- बैठक में योजनाओं की प्रगति, पारदर्शिता और समय-सीमा पर फोकस, लापरवाह एजेंसियों को चेतावनी
झारखंड बिहार लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर आयोजित इस बैठक में अनाबद्ध निधि, डीएमएफटी, नीति आयोग फंड, सांसद और विधायक निधि, सीएसआर, खेल और पर्यटन मद से संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उपविकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी योजनाएं प्राथमिकता के अनुसार स्वीकृत होंगी और समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ कार्य पूरे किए जाएं। पुल-पुलिया, पीसीसी पथ, पेयजल, स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण जैसी योजनाओं में सुस्ती दिखाने वाले संवेदकों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
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तय समय-सीमा में गुणवत्ता पूर्ण कार्य सुनिश्चित करें – उपविकास आयुक्त
बैठक में नीति आयोग से मिले फंड के तहत पीवीटीजी क्षेत्रों में 130 आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की जानकारी दी गई। सभी केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने के लिए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। डीएमएफटी फंड से वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 60 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और शीघ्र टेंडर प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। उपविकास आयुक्त ने सभी अभियंत्रण विभागों को निर्देश दिया कि वे अंचल अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य में गति लाएं और देरी की स्थिति में तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश
सीएसआर फंड के उपयोग को लेकर उपविकास आयुक्त ने विशेष रूप से बल दिया कि इसका प्रयोग पथ निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, पोषण कार्यक्रम, एम्बुलेंस, चापाकल स्थापना और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी जनहितकारी योजनाओं में हो। सांसद-विधायक निधि से संबंधित अधूरी योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने, पारदर्शिता बरतने और जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को प्राथमिकता देने की बात कही गई। साथ ही, खेल एवं पर्यटन योजनाओं को शुरू करने से पहले जनप्रतिनिधियों को जानकारी देने और विकास कार्यों को सकारात्मक सोच के साथ धरातल पर उतारने के निर्देश भी दिए गए।
