- आरक्षण निर्धारण, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और सरकारी योजनाओं की पहुंच पर गहन चर्चा
- स्वरोजगार, खेती और मत्स्यपालन को बढ़ावा, योजनाओं की जमीनी पहुंच पर जोर
जेबी लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर के परिसदन सभागार में बुधवार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आयोग के अन्य सदस्य और जिले के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण निर्धारण को लेकर ट्रिपल टेस्ट के तहत किए गए डोर-टू-डोर सर्वे की रिपोर्ट की समीक्षा करना था। रिपोर्टों के माध्यम से पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति को समझा गया। अंचल कार्यालयों में लंबित प्रमाणपत्र और जाति आय से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को समयसीमा तय कर निर्देश दिए गए।
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पिछड़े वर्गों के सर्वे में सामने आईं समस्याएं, प्रमाणपत्र निपटारे पर ज़ोर
बैठक में उन संवेदनशील मामलों की भी समीक्षा हुई, जहां प्राकृतिक आपदाओं, आकस्मिक मृत्यु या सर्पदंश जैसी घटनाओं से नुकसान पहुंचा है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि ऐसे पीड़ितों को राहत योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पर दिया जाए। हाथी प्रभावित इलाकों के किसानों को मुआवजा, स्वरोजगार और ऋण योजनाओं से जोड़ने की सिफारिश की गई। शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि छात्रवृत्ति, साइकिल और छात्रावास जैसी सुविधाएं योग्य छात्रों को समय पर मिलें। साथ ही, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बीपीएल परिवारों के बच्चों के नामांकन की निगरानी करने को कहा गया।
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आपदा प्रभावितों को त्वरित राहत, शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान
आयोग ने रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए मनरेगा और अन्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की जरूरत बताई। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने, किसानों को खाद, बीज और फलदार पौधे उपलब्ध कराने और पंचायत स्तर पर समितियों के गठन के निर्देश दिए गए। मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मछुआरों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की रणनीति पर भी बात हुई। अंत में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई वर्ग पीछे न रह जाए।
