- 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी चलंत निबंधन इकाई के जरिए सेवा
- सात निश्चय-3 के तहत बुजुर्गों को राहत
जेबी लाइव, रिपोर्टर
पटना : बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए जमीन और फ्लैट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को अब जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों की लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी। इसके लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर घर पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी जमीन रजिस्ट्रेशन सुविधा
नई व्यवस्था के तहत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से चलंत निबंधन इकाई (Mobile Registration Unit) बनाई जाएगी। यह इकाई दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन निश्चित समय सीमा के भीतर करेगी। संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया है कि जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया सात दिनों के भीतर पूरी की जाए। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से वरिष्ठ नागरिकों को न केवल सुविधा मिलेगी बल्कि उनके सम्मान को भी बढ़ावा मिलेगा।
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सात दिनों में पूरी होगी रजिस्ट्री प्रक्रिया
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि कई बार जमीन खरीदने वाले व्यक्ति को संबंधित जमीन की अद्यतन जानकारी नहीं मिलती, जिससे उन्हें परेशानी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए अब रजिस्ट्री से पहले जमीन की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक के अनुरोध पर निबंधन विभाग अंचल कार्यालय से जमीन की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेकर खरीदार को उपलब्ध कराएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और खरीदार को सही जानकारी मिलेगी।
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खरीदार को मिलेगी जमीन की अद्यतन जानकारी
सरकार ने इस व्यवस्था को ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ के तहत सात निश्चय-3 योजना में शामिल किया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगी और उन्हें सम्मानजनक सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही, जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इस व्यवस्था से जुड़ा कोई सुझाव देने के लिए लोग 19 जनवरी 2026 तक मेल आईडी cm-secretariat-bih@gov.in पर अपने विचार भेज सकते हैं। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल प्रशासनिक सुधार है बल्कि बुजुर्गों के सम्मान और सुविधा की दिशा में एक मजबूत संदेश भी है।
