- 2017 से 2024 तक के छात्रों की परीक्षाएं लंबित, अस्पष्ट नोटिस से बढ़ा तनाव
- युवा जदयू ने दिया उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम, विश्वविद्यालय पर बढ़ा दबाव
जेबी लाइव, रिपोर्टर
कोल्हान विश्वविद्यालय में 2017 से 2024 तक के विभिन्न सत्रों के स्नातक छात्रों के लिए अनिवार्य GE-1 और GE-2 विषयों की परीक्षाएं लंबे समय से आयोजित नहीं की गई हैं। अचानक विश्वविद्यालय ने “इच्छुक विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं” जैसे अस्पष्ट शब्दों वाला नोटिस जारी किया, जिससे छात्रों में भारी भ्रम और असमंजस फैल गया है। इस परिस्थिति का सीधा असर छात्रों की डिग्री पर पड़ने की आशंका बनी हुई है। इस मामले को लेकर युवा जनता दल यूनाइटेड (युवा जदयू) के प्रदेश नेता हेमंत पाठक के नेतृत्व में छात्रों का प्रतिनिधिमंडल प्राचार्य के कार्यालय पहुंचा और समस्या का समाधान मांगते हुए प्राचार्य का घेराव किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय की इस उदासीनता को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया।
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परीक्षा विवाद से छात्रों में असंतोष, विश्वविद्यालय पर बढ़ा दबाव
छात्रों ने अपनी मुख्य मांगों में दोबारा परीक्षा शुल्क 480 रुपये वसूलने को अन्यायपूर्ण बताया और इसे माफ करने की मांग की। इसके अलावा, छात्रों ने विश्वविद्यालय द्वारा केवल चार विषयों की अलग मार्कशीट जारी करने के खिलाफ भी आवाज उठाई, क्योंकि इससे उनकी डिग्री की वैधता प्रभावित हो सकती है। छात्रों ने कहा कि मूल अंकपत्र में सुधार होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 2017 से लेकर अब तक के सभी प्रभावित छात्रों को इस बारे में सही जानकारी मिले। छात्रों ने परीक्षा की तैयारी के लिए उचित समय और फेल होने पर पुनः मौका देने की मांग भी की। माइग्रेशन या CLC लेकर गए छात्रों की परीक्षा वैधता पर भी विश्वविद्यालय को स्पष्टता लाने को कहा गया।
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छात्रों की मांगों पर विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया क्या होगी?
युवा जदयू के नेता हेमंत पाठक ने स्पष्ट किया कि यदि विश्वविद्यालय जल्द कोई संतोषजनक और छात्रहित में निर्णय नहीं लेता है तो वे मजबूरन उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल थे, जिनमें साहेब बागती, जगदीप सिंह, अंजलि कुमारी, पूजा कुमारी, अमन कुमार, शंकर कुमार, बलदेव कुमार और सपना कुमारी प्रमुख थे। सभी ने एकजुट होकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बढ़ाया है कि वे जल्द से जल्द इस मामले का समाधान करें।
