- तारापदो महतो हत्या मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग, 17 जनवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग जाम का ऐलान
- कानून-व्यवस्था में लापरवाही और भूमि विवाद की जड़ें उजागर
- ग्रामीण चाहते हैं पारदर्शी और त्वरित कार्रवाई
- न्याय की मांग में ग्रामीणों ने प्रशासन पर दबाव बढ़ाया
जेबी लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर : पुतरू गाँव एवं आसपास के ग्रामीणों ने 12 जनवरी को हुई तारापदो महतो की निर्मम हत्या के खिलाफ गहरा आक्रोश जताते हुए उपायुक्त, जमशेदपुर और वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) के नाम से थाना प्रभारी गालुडीह को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि यह हत्या केवल आपराधिक घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता और अंचल कार्यालय की उदासीनता का नतीजा है। उन्होंने बताया कि सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त रखना, अवैध कब्जों पर रोक लगाना और भूमि विवादों का समय रहते समाधान करना अंचल कार्यालय की जिम्मेदारी होती है, लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता और मिलीभगत के कारण भूमि विवाद हिंसक रूप ले चुका। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में भय और असंतोष फैलाया है।
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ग्रामीणों ने प्रशासन की उदासीनता पर उठाए गंभीर सवाल
ग्रामीणों ने बताया कि यदि समय रहते सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को रोका जाता, विवादों में निष्पक्ष कार्रवाई होती और कानून-व्यवस्था प्रभावी रहती, तो आज तारापदो महतो की हत्या जैसी घटना नहीं होती। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासन की उदासीनता और संरक्षण के कारण ही भूमि विवाद हिंसक हो गया और निर्दोष व्यक्ति की जान गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि इस घटना को केवल अपराध मानकर न छोड़ा जाए, बल्कि इसे प्रशासनिक जवाबदेही और सिस्टम की विफलता के रूप में देखा जाए।
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पुतरू घटना में प्रशासनिक जवाबदेही पर उठे सवाल
ग्रामीणों ने 17 जनवरी 2026 को पुतरू टोल गेट के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर शांतिपूर्ण आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उन्होंने प्रमुख मांगों में शामिल किया कि मृतक परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, जमीन विवाद का अविलंब समाधान किया जाए और हत्या में शामिल दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य जुड़े अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएँ।
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ग्रामीणों का 17 जनवरी को राजमार्ग जाम का ऐलान
ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया कि यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारी का मसला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन त्वरित और ठोस कदम नहीं उठाता, तो आंदोलन और अन्य कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ग्रामीणों का कहना है कि न्याय और सुरक्षा की सुनिश्चितता ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की कुंजी है।
