भूमि विवाद, राशन कार्ड, मुआवजा भुगतान और नगर निगम से जुड़ी शिकायतों पर हुई सुनवाई
विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने रखी अपनी समस्याएं
संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई का निर्देश
जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान पर प्रशासन का विशेष जोर
जेबी लाइव, रिपोर्टर
सरायकेला-खरसावाँ : समाहरणालय परिसर स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं अंचलों से आए नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। उपायुक्त ने एक-एक मामले की गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और विधिसम्मत निष्पादन के निर्देश दिए। जनता दरबार में भूमि विवाद, राशन कार्ड में नाम जोड़ने, आदित्यपुर में कचरा डंपिंग के लिए भूमि चिन्हित करने तथा नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत एजेंसी की लापरवाही से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। इसके अलावा कई अन्य मामलों पर भी लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया।
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लंबित मुआवजा और ग्राम सभा गठन से जुड़े मामले भी पहुंचे जनता दरबार
जनता दरबार में भू-अर्जन विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि के लंबित मुआवजा भुगतान, मौजा कुचाई अंतर्गत टोला गाड़ाकुटी, कोपलोंग एवं कसोमकुटी के लिए पृथक ग्राम सभा गठन की अनुमति सहित कई सामुदायिक मुद्दों से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए। उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने सभी मामलों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने और शिकायतों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि प्राप्त आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।























