सोनिया गांधी की पुस्तक पर भाजपा समर्थित सिख नेताओं को घेरा
पूछा- क्या सिख विरोधी हिंसा के लिए नरसिंह राव और नानाजी देशमुख को दिया गया था भारत रत्न?
जेबी लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर : क़ौमी सिख मोर्चा के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता कुलबिंदर सिंह ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की पुस्तक ‘बिलॉन्गिंग-ए जर्नी ऑफ लव’ को लेकर भाजपा एवं आरएसएस समर्थित सिख नेताओं की प्रतिक्रियाओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पुस्तक को लेकर हाय-तौबा मचाने वाले नेता अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वर्ष 1984 की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार जिम्मेदार थी, लेकिन इसके पीछे उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों और विभिन्न दलों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, भाजपा, आरएसएस और अकाली दल भी धरना-प्रदर्शन एवं राजनीतिक दबाव के माध्यम से तत्कालीन सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल अपने-अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण समान रूप से जिम्मेदार रहे।
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ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर कांग्रेस के साथ भाजपा और अकाली दल की भूमिका पर उठाए सवाल
कुलबिंदर सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले सेना में हुई नियुक्तियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई का विरोध करने के कारण लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा को सेना प्रमुख नहीं बनाया गया और उनके जूनियर अरुण एस वैद्य को आर्मी चीफ नियुक्त किया गया था। उन्होंने दावा किया कि जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर ने इस फैसले का जोरदार विरोध किया था। अधिवक्ता ने कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सिखों का नरसंहार हुआ, जिसमें कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा एवं आरएसएस से जुड़े लोगों की भूमिका के आरोप भी सामने आए थे। उन्होंने दिल्ली के हरि नगर का उदाहरण देते हुए दावा किया कि भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ 14 प्राथमिकी दर्ज हुई थीं। इनमें रामकुमार जैन और आश्रम जैन के नाम भी शामिल थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि 1985 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की भारी जीत में आरएसएस की भूमिका रही थी, जिसका उल्लेख नानाजी देशमुख के एक आलेख में किया गया था।
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1984 के सिख नरसंहार में देरी से सेना तैनाती की भूमिका की जांच की मांग
अधिवक्ता कुलबिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री से मांग की कि 1984 के सिख नरसंहार के दौरान दिल्ली की सड़कों पर सेना उतारने में हुई देरी की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री नरसिंह राव और सेना प्रमुख अरुण एस वैद्य की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की। उनका कहना था कि देश के सामने यह सच्चाई आनी चाहिए कि जब दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों पर हमले हो रहे थे, तब सेना की तैनाती में देरी क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का समर्थन करने वाले तत्कालीन सेना प्रमुख की भूमिका और उस समय के राजनीतिक एवं प्रशासनिक फैसलों की भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए।
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नरसिंह राव और नानाजी देशमुख को भारत रत्न देने पर भाजपा से मांगा जवाब
भाजपा पर सवाल उठाते हुए कुलबिंदर सिंह ने पूछा कि यदि पार्टी वास्तव में सिख समुदाय की इतनी बड़ी हितैषी है, तो दिल्ली में सिख नरसंहार के समय गृह मंत्री रहे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और नानाजी देशमुख को भारत रत्न से क्यों सम्मानित किया गया? उन्होंने सवाल किया कि क्या यह सिख समुदाय के प्रति नफरत का पुरस्कार था? उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले इन सवालों का जवाब देना चाहिए, उसके बाद ही 1984 की घटनाओं पर दूसरों को कठघरे में खड़ा करना चाहिए। उनके अनुसार, उस दौर की घटनाओं और राजनीतिक जिम्मेदारियों पर एकतरफा बयानबाजी करने के बजाय सभी दलों की भूमिका की निष्पक्ष पड़ताल जरूरी है।
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मनमोहन सिंह ने संसद में 1984 के लिए मांगी थी माफी, कुलबिंदर सिंह ने उठाया सवाल
कांग्रेस द्वारा अपने अतीत के दाग मिटाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कुलबिंदर सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी ने स्वर्ण मंदिर जाकर मत्था टेका और राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। वर्ष 2004 में कांग्रेस ने सिख समुदाय से आने वाले डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। इसके अलावा सिख जनरल जेजे सिंह को सेना प्रमुख और सरदार सिद्धू को आईबी प्रमुख नियुक्त किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने संसद में 1984 की घटनाओं के लिए देश से माफी मांगी थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या मनमोहन सिंह से पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी माफी मांगी थी या उनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1984 की घटनाओं के लिए देश से माफी मांगी है? उन्होंने कहा कि 1984 के सिख नरसंहार से जुड़े सवालों का जवाब राजनीतिक सुविधा के अनुसार नहीं, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों और जवाबदेही के आधार पर दिया जाना चाहिए।






















