- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया आयोग के गठन का ऐलान, सफाई कर्मियों को मिलेगा सम्मान और अधिकार
- सरकार की संवेदनशील पहल: समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
जेबी लाइव, रिपोर्टर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के कल्याण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ‘बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग’ के गठन का निर्देश दिया है। यह आयोग सफाई कर्मियों के अधिकारों की रक्षा, उनके पुनर्वास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने का कार्य करेगा। आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होंगे। खास बात यह है कि इसमें कम से कम एक सदस्य महिला या ट्रांसजेंडर होगा। यह निर्णय आयोग को सामाजिक रूप से और अधिक समावेशी व संवेदनशील बनाएगा।
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सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करेगा नया आयोग
मुख्यमंत्री ने इसे समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में अहम प्रयास बताया है। यह आयोग सफाई कर्मियों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा देने के साथ उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। आयोग सफाई कर्मचारियों को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर काम करेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों की पेंशन राशि को भी दोगुना करने की घोषणा की थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई के लिए लगातार कार्य कर रही है।
