• 21 लंबित एजेंडा प्रस्तावों और 12 प्रमुख जनसमस्याओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग, उपायुक्त ने दिया सकारात्मक आश्वासन

जेबी लाइव, रिपोर्टर

जमशेदपुर : जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की विधायक Purnima Sahu ने शुक्रवार को जिला उपायुक्त राजीव रंजन से मुलाकात कर दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) की बैठक में शामिल नहीं किए गए महत्वपूर्ण एजेंडा प्रस्तावों तथा क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। विधायक ने कहा कि उनके कार्यालय द्वारा 28 मई 2026 को दिशा बैठक के लिए जनहित से जुड़े 26 प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन 29 मई को आयोजित बैठक की कार्यवाही में केवल तीन प्रस्तावों को आंशिक रूप से शामिल किया गया, जबकि 21 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पूरी तरह से छूट गए। उन्होंने आग्रह किया कि इन सभी प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, क्योंकि इनका सीधा संबंध जनता की मूलभूत सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास से जुड़ा हुआ है।

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प्रधानमंत्री आवास, बस स्टैंड और बिजली व्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए

विधायक पूर्णिमा साहू ने दिशा बैठक में आंशिक रूप से स्वीकृत प्रस्तावों के शेष कार्यों को शीघ्र पूरा कराने की मांग की। उन्होंने बिरसानगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासीय ब्लॉकों में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पेयजल और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसके साथ ही मानगो स्थित जेपी सेतु बस स्टैंड के जीर्णोद्धार, यात्री सुविधाओं के विस्तार और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग रखी। उन्होंने जर्जर बिजली पोलों को बदलने, खुले विद्युत तारों को सुरक्षित करने तथा ओवरलोडेड ट्रांसफॉर्मरों के उन्नयन की आवश्यकता भी बताई। विधायक का कहना था कि इन सुविधाओं की कमी के कारण आम लोगों को प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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शहरी सुविधाओं, महिला समूहों और सार्वजनिक संपत्तियों पर भी जोर

मुलाकात के दौरान विधायक ने दिशा बैठक की कार्यवाही से बाहर रह गए 21 महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। इनमें शहर के सुलभ इंटरनेशनल शौचालयों की जर्जर स्थिति में सुधार, सीवरेज सफाई के लिए जेटिंग क्लीनिंग मशीन की खरीद, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ऋणग्रस्त महिलाओं की समस्याओं का समाधान तथा जेएनएसी यार्ड में वर्षों से अनुपयोगी पड़े डस्टबिन, टोटो, कचरा वाहन, सीवरेज क्लीनिंग वाहन, मोबाइल एवं पिंक टॉयलेट जैसी सार्वजनिक संपत्तियों को मरम्मत कर पुनः उपयोग में लाने की मांग शामिल रही। विधायक ने ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

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कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे पर रखी मांगें

विधायक पूर्णिमा साहू ने बिरसानगर थाना के उन्नयन और क्षेत्र को दो पुलिस क्षेत्रों में विभाजित करने, अवैध जुआ, सट्टा, लॉटरी और नशीले पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मानसून को देखते हुए एनडीआरएफ की स्थायी तैनाती, सरकारी विद्यालयों में बिजली लोड बढ़ाने, सामुदायिक भवनों में बिजली-पानी कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा मोहल्ला क्लीनिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के नियमित निरीक्षण की आवश्यकता बताई। इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों में एएनएम और जीएनएम की नियुक्ति, मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल बनाने, नए एमजीएम अस्पताल तक निःशुल्क बस सेवा शुरू करने तथा 108 एम्बुलेंस सेवा को और सुदृढ़ करने की मांग भी रखी गई। उन्होंने सुवर्णरेखा नदी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने और लिट्टी चौक से एनएच-33 तक प्रस्तावित पुल निर्माण में तेजी लाने की भी मांग की।

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सीएसआर कार्यों की समीक्षा और जनहित योजनाओं पर समयबद्ध कार्रवाई की मांग

विधायक ने जनहित से जुड़े 12 अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी उपायुक्त का ध्यान आकर्षित किया। इनमें स्थायी आधार सेवा केंद्र की स्थापना, निजी कंपनियों के सीएसआर फंड से हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा, बारीडीह जिला स्कूल और भालूबासा हरिजन स्कूल को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिलाने, बीपीएल एवं अंत्योदय परिवारों को बिजली-पानी में राहत देने, आंगनबाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समय पर भुगतान जैसे मुद्दे शामिल थे। उन्होंने शहर में अवैध पार्किंग वसूली पर रोक लगाने, सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने और भालूबासा पुलिया पर निर्मित दुकानों के शीघ्र आवंटन की मांग भी की। विधायक ने आग्रह किया कि सभी विषयों पर संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं और प्रगति रिपोर्ट उनके कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। उपायुक्त राजीव रंजन ने सभी बिंदुओं का गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए आश्वस्त किया कि जनहित से जुड़े मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।