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Potka : 10 माह के बकाया कमीशन पर एक माह का भुगतान, डीलरों के साथ मजाक – अनवर अली

  • पोटका पीडीएस डीलर संघ ने सरकार से सभी लंबित कमीशन का तत्काल भुगतान करने की मांग की
  • बकाया भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा और तेज

जेबी लाइव, रिपोर्टर

पोटका : पोटका प्रखंड पीडीएस डीलर संघ के अध्यक्ष अनवर अली ने झारखंड सरकार पर पीडीएस दुकानदारों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य के जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों का 10 माह का कमीशन लंबित है, लेकिन लगातार मांग और आंदोलन के बावजूद सरकार ने केवल अप्रैल 2026 माह का कमीशन जारी किया है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024, जनवरी से अप्रैल 2025 तथा जनवरी से जून 2026 तक का कमीशन अब भी बकाया है। अनवर अली ने कहा कि 10 माह के बकाया के बदले केवल एक माह का भुगतान करना डीलरों के साथ मजाक के समान है। इससे डीलरों में भारी नाराजगी है और सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा है।

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समय पर भुगतान नहीं मिलने से डीलरों पर बढ़ रहा आर्थिक संकट

अनवर अली ने कहा कि पीडीएस डीलर नियमित रूप से राशन वितरण की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन समय पर कमीशन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार डीलरों को बंधुआ मजदूर की तरह समझ रही है और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। कई डीलरों को पारिवारिक खर्च, बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से सभी लंबित कमीशन का शीघ्र भुगतान करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीलरों के धैर्य की परीक्षा न ली जाए और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए।

Baharagoda : शॉर्ट सर्किट से फूस का घर जलकर राख, हजारों की संपत्ति स्वाहा

बहरागोड़ा के पाथरघाटा गांव में देर रात लगी आग, परिवार पर टूटा संकट आगजनी में नगद राशि समेत गृहस्थी का

  • बहरागोड़ा के पाथरघाटा गांव में देर रात लगी आग, परिवार पर टूटा संकट
  • आगजनी में नगद राशि समेत गृहस्थी का सामान राख, सहायता की मांग

जेबी लाइव, रिपोर्टर

बहरागोड़ा : बहरागोड़ा प्रखंड के बरसोल थाना क्षेत्र अंतर्गत पाथरघाटा गांव में शुक्रवार देर रात आग लगने से जमुना मुंडा का फूस का मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना के समय जमुना मुंडा अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ घर में सो रहे थे। अचानक छप्पर में आग की लपटें उठती देख दोनों किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आसपास समरसेबल पंप या तालाब जैसी सुविधा नहीं होने तथा आग तेजी से फैलने के कारण स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका।

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पाथरघाटा गांव में देर रात आग से मचा हड़कंप, बाल-बाल बचा परिवार

आग की इस घटना में घर में रखा धान, चावल, बर्तन, साइकिल, जरूरी दस्तावेज और 20 हजार रुपये नगद जलकर नष्ट हो गए। बताया गया कि यह राशि तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे उनके बेटे ने शादी का कर्ज चुकाने के लिए भेजी थी। पीड़ित परिवार ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। घटना के बाद परिवार के सामने रहने और दैनिक जरूरतों को पूरा करने का संकट खड़ा हो गया है। जमुना मुंडा ने प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से तत्काल राहत सामग्री और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि परिवार को इस मुश्किल घड़ी में सहारा मिल सके।

Manoharpur : खान-खनिज संशोधन विधेयक के विरोध में झामुमो का प्रदर्शन

केंद्र पर राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप का आरोप मनोहरपुर में एकदिवसीय धरना, राष्ट्रपति के नाम बीडीओ को सौंपा ज्ञापन

  • केंद्र पर राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप का आरोप
  • मनोहरपुर में एकदिवसीय धरना, राष्ट्रपति के नाम बीडीओ को सौंपा ज्ञापन
  • खान-खनिज विधेयक को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी

जेबी लाइव, रिपोर्टर

मनोहरपुर : मनोहरपुर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) द्वारा खान एवं खनिज संशोधन विधेयक-2026 के विरोध में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आयोजित इस आंदोलन में पार्टी के प्रखंड प्रभारी दीपक प्रधान, प्रखंड अध्यक्ष रंजित यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धरना स्थल पर पहुंचने से पहले कार्यकर्ता प्रखंड परिसर में एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आंदोलन के दौरान विधेयक को वापस लेने की मांग उठाई गई। कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को सौंपा गया।

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झामुमो कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा

धरना सभा को संबोधित करते हुए दीपक प्रधान और रंजित यादव ने कहा कि खान एवं खनिज संशोधन विधेयक राज्यों के संवैधानिक अधिकारों और संघीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कदम है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है। दीपक प्रधान ने कहा कि जल, जंगल और जमीन झारखंड की पहचान हैं तथा इन पर यहां के लोगों का पहला अधिकार है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्य के संसाधनों और अधिकारों पर आंच आई तो झामुमो लोकतांत्रिक आंदोलन को और व्यापक रूप देगा। नेताओं ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और यहां के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

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जल, जंगल और जमीन की रक्षा को लेकर झामुमो का संघर्ष तेज

झामुमो नेताओं ने दावा किया कि प्रस्तावित विधेयक लागू होने से राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे राज्य सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे मंइयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, सर्वजन पेंशन योजना तथा 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना पर भी असर पड़ सकता है। नेताओं ने कहा कि यदि केंद्र सरकार विधेयक वापस नहीं लेती है तो पार्टी भविष्य में सड़क और रेल चक्का जाम जैसे बड़े आंदोलन का रास्ता अपना सकती है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ झामुमो नेता किशोर कुमार खलखो ने किया। मौके पर लागुड़ा देवगाम, बामिया माझी, राजू सांडिल, पंकज महतो, अशोक बाँहदा, सरिता बाँहदा, दुबराज किंबो, रीना देवी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Jamshedpur : डालसा ने बेलाजुड़ी पंचायत के गांवों में चलाया विधिक जागरूकता अभियान

डोर-टू-डोर कार्यक्रम के जरिए ग्रामीणों को कानून और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी बाल विवाह और नशा उन्मूलन समेत कानूनी

  • डोर-टू-डोर कार्यक्रम के जरिए ग्रामीणों को कानून और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी
  • बाल विवाह और नशा उन्मूलन समेत कानूनी अधिकारों पर ग्रामीणों को किया जागरूक

जेबी लाइव, रिपोर्टर

जमशेदपुर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) जमशेदपुर के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज अरविंद कुमार पांडेय के निर्देशानुसार और डालसा सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी के मार्गदर्शन में शुक्रवार को बेलाजुड़ी पंचायत के विभिन्न गांवों में जागरूकता अभियान चलाया गया। डालसा की मोबाइल वैन के माध्यम से नारगा, बारदाडीह, बेलाजुड़ी समेत अन्य गांवों में जागरूकता शिविर एवं डोर-टू-डोर कार्यक्रम आयोजित किया गया। टीम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल की सदस्य रंजना पांडेय तथा पीएलवी संजय कुमार तिवारी, आशीष प्रजापति, माधवी और परशिष्ट मरांडी शामिल रहे।

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बेलाजुड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची डालसा की मोबाइल वैन

अभियान के दौरान ग्रामीणों को डालसा के कार्य एवं उद्देश्यों के साथ बाल विवाह, बाल श्रम, पॉक्सो एक्ट, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड प्रोटेक्शन, शिशु प्रोजेक्ट, डायन प्रथा और नशा उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई। इसके अलावा नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, पेंशन योजना, प्राकृतिक आपदा और दुर्घटना बीमा समेत विभिन्न कानूनी एवं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। टीम ने ग्रामीणों से किसी भी कानूनी या अन्य समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लीगल एड क्लीनिक अथवा सिविल कोर्ट स्थित डालसा कार्यालय से संपर्क करने की अपील की। ग्रामीणों ने कार्यक्रम में रुचि दिखाते हुए डालसा के प्रति आभार जताया।

Seraikela : साप्ताहिक जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनीं आम लोगों की समस्याएं

समस्याओं के त्वरित समाधान और पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए

  • समस्याओं के त्वरित समाधान और पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश
  • आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश

जेबी लाइव, रिपोर्टर

सरायकेला : सरायकेला-खरसावां समाहरणालय परिसर स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों, अंचलों और नगर निकाय क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन सौंपे। उपायुक्त ने सभी नागरिकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए।

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जनता दरबार में लोगों ने रखीं सड़क, सफाई और जमीन से जुड़ी समस्याएं

जनता दरबार में राजनगर प्रखंड के जुम्बनी पंचायत अंतर्गत धनुडीह के निचले टोला पोलांगल में ग्रामीण पथ की मरम्मत कराने की मांग रखी गई। वहीं सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में कई दिनों से कचरा उठाव, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और फॉगिंग नहीं होने की शिकायत भी मिली। आम लोगों की सुरक्षा और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को दोबारा शुरू कराने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र के मझधार पुल पर बने गड्ढे की मरम्मत कराने की मांग भी सामने आई।

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सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और पुल की मरम्मत का निर्देश

चांडिल प्रखंड के डोबो क्षेत्र में सरकारी गैरमजरूआ भूमि को अवरोध से मुक्त कराने तथा आदित्यपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में खराब सड़कों की मरम्मत से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए। इसके साथ ही श्रम विभाग, आपूर्ति विभाग और भूमि संबंधी मामलों समेत अन्य विभागों से जुड़े आवेदन भी लोगों ने सौंपे। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को मामलों की जांच कर पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी आवेदनों का त्वरित निष्पादन करते हुए आवेदकों को की गई कार्रवाई से अवगत कराने और पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने को कहा।

Kharagpur : खड़गपुर स्टेशन पर 60.55 लाख रुपये नकद बरामद, आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई

ऑपरेशन ‘सतर्क’ के तहत बैगेज स्कैनर जांच में मिला कैश, आयकर विभाग को सौंपा गया मामला 60.55 लाख रुपये की

  • ऑपरेशन ‘सतर्क’ के तहत बैगेज स्कैनर जांच में मिला कैश, आयकर विभाग को सौंपा गया मामला
  • 60.55 लाख रुपये की नकदी आयकर विभाग को सौंपी गई

जेबी लाइव, रिपोर्टर

खड़गपुर : खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन ‘सतर्क’ के तहत आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 60 लाख 55 हजार 440 रुपये नकद बरामद किए। बुधवार को स्टेशन के उत्तर दिशा स्थित नए फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के बैगेज स्कैनर पर नियमित जांच के दौरान यह रकम पकड़ी गई। आरपीएफ पोस्ट खड़गपुर के हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने एक बैग की जांच के दौरान उसमें भारी मात्रा में नकदी होने का पता लगाया। बैग राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश निवासी 53 वर्षीय चुक्का किशोर कुमार के पास था। नकदी के संबंध में वह वैध दस्तावेज या संतोषजनक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद उसे आरपीएफ पोस्ट लाकर पूछताछ और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई। मामले की सूचना तत्काल खड़गपुर जीआरपीएस को दी गई, जिसके बाद आयकर विभाग को भी जानकारी दी गई।

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बैगेज स्कैनर की जांच में भारी मात्रा में नकदी मिलने से हड़कंप

17 सितंबर को कोलकाता स्थित आयकर निदेशालय (जांच) को आधिकारिक सूचना भेजी गई। इसके बाद आयकर निरीक्षक अमित कुमार आरपीएफ पोस्ट खड़गपुर पहुंचे। एएससी/डब्ल्यूएस/खड़गपुर की निगरानी में आयकर अधिकारियों और आरपीएफ कर्मियों की मौजूदगी तथा वीडियोग्राफी के बीच सीलबंद बैग खोला गया। मशीन से नकदी की गिनती करने पर कुल 60,55,440 रुपये मिले। रकम अलग-अलग मूल्यवर्ग के नोटों में थी। इसके बाद संबंधित व्यक्ति और बरामद नकदी को विधिवत पावती के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया गया। आरपीएफ के अनुसार, रेलवे परिसर के माध्यम से संदिग्ध या बिना उचित दस्तावेज वाली नकदी की आवाजाही पर निगरानी रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई।

Potka : तीन दिन में फटने लगी पीसीसी सड़क, घटिया निर्माण का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने निर्माण कार्य की जांच और दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की प्राक्कलन के अनुसार सड़क निर्माण

  • कांग्रेस नेताओं ने निर्माण कार्य की जांच और दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की
  • प्राक्कलन के अनुसार सड़क निर्माण की जांच की मांग

जेबी लाइव, रिपोर्टर

पोटका : पोटका में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुलडीहा मुख्य पथ से राखा माइंस रेलवे स्टेशन तक बन रही 420 मीटर पीसीसी सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। बुधवार को कांग्रेस जिला सचिव जयराम हांसदा के नेतृत्व में सुबोध सिंह सरदार और गोविंदा महली ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जयराम हांसदा ने आरोप लगाया कि सड़क की ढलाई के महज तीन-चार दिन बाद ही कई स्थानों पर दरारें पड़ गई हैं। कई जगह गिट्टी बाहर दिखाई दे रही है और सड़क की सतह से सीमेंट का डस्ट उड़ रहा है। इसे लेकर उन्होंने सीमेंट की गुणवत्ता और इस्तेमाल की गई मात्रा पर भी सवाल उठाए।

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नई सड़क में दरारों से उठे निर्माण गुणवत्ता पर सवाल

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सड़क की पीसीसी ढलाई की मोटाई भी कई जगह अलग-अलग दिखाई दे रही है। निरीक्षण के दौरान कहीं चार, कहीं छह और कहीं आठ इंच मोटी ढलाई होने की बात सामने आई। जयराम हांसदा ने विभाग से स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार निर्धारित ढलाई की मोटाई सार्वजनिक करने और पूरे मामले की विभागीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच में अनियमितता या लापरवाही साबित होने पर श्रेया कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मामले को मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के समक्ष भी रखा जाएगा।

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