विस्थापित परिवारों के लंबित मामलों के समाधान और सीएसआर कार्यों में सुधार की मांग तेज
सीएसआर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर
जेबी लाइव, रिपोर्टर
जादूगोड़ा : यूसील (UCIL) से प्रभावित माझी बाबा, जादूगोड़ा, तुरामडीह, नरवा, बागजाता, महुलडीह एवं बांदूहडांग क्षेत्र के विस्थापित और प्रभावित परिवारों की वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने जमशेदपुर उपायुक्त राजीव रंजन से मुलाकात की। इस दौरान अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, विस्थापितों को रोजगार, वीआरएस नीति के तहत नियुक्ति तथा अन्य लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को बताया कि इन मुद्दों को लेकर पूर्व में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस और संतोषजनक समाधान नहीं निकल पाया है। उन्होंने मांग की कि प्रभावित परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
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अनुकंपा नियुक्ति और रोजगार के मुद्दे पर जल्द कार्रवाई की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को यह भी अवगत कराया कि यूसील कंपनी द्वारा सीएसआर (CSR) मद के तहत प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को उनके अधिकारों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराना कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी है। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट रूप से मांग रखी कि यूसील कंपनी विस्थापित एवं प्रभावित परिवारों के साथ न्याय करते हुए उनकी वर्षों पुरानी मांगों का समाधान करे तथा रोजगार सहित अन्य वैध अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।
