- भू-माफिया और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के निर्देश
- अवैध निर्माण पर होगी विधिसम्मत कार्रवाई
- टाटा लीज भूमि पर अतिक्रमण की होगी विशेष निगरानी
जेबी लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर : सरकारी एवं टाटा लीज की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि भू-माफिया एवं असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण से न केवल सरकारी राजस्व को क्षति पहुंच रही है, बल्कि इससे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित मामलों की जांच के उपरांत विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से योजनाओं को हो रहा नुकसान
उपायुक्त के निर्देशानुसार अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कुल पांच टीमों का गठन किया गया है। टीम-1 और टीम-2 क्रमशः जमशेदपुर पूर्वी एवं पश्चिमी विधानसभा क्षेत्रों में अवैध निर्माणों की पहचान करेंगी। ये टीमें चिन्हित अवैध निर्माणों पर नियमानुसार बिजली एवं पानी के संयोजन विच्छेद की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। वहीं टीम-3 और टीम-4 को नगरपालिका अधिनियम के तहत अवैध निर्माणों को ध्वस्त अथवा हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम-5 को सड़क किनारे स्थित अतिक्रमण को निरंतर हटाने का निर्देश दिया गया है, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
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अवैध निर्माण हटाने के लिए प्रशासन की विशेष रणनीति
जिला प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से कम से कम 48 घंटे पूर्व अधिसूचित क्षेत्र समिति एवं मानगो नगर निगम अपने-अपने क्षेत्र में माइकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं अवैध निर्माण का चिन्हांकन करेंगे। कार्रवाई के उपरांत सभी प्रतिनियुक्त टीमें संबंधित पदाधिकारी के नेतृत्व में नियमित रूप से साप्ताहिक कार्य करेंगी। की गई कार्रवाई का विवरण निर्धारित शुल्क के साथ विहित प्रपत्र में उप नगर आयुक्त, अक्षेस, जमशेदपुर अथवा मानगो नगर निगम को समर्पित किया जाएगा, जिससे निगरानी एवं पारदर्शिता बनी रहे।
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अतिक्रमण हटाने से पहले दी जाएगी पूर्व सूचना
इसके अतिरिक्त, टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित लीज नवीकरण की भूमि पर अतिक्रमण की समीक्षा के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय क्रॉस फंक्शनल टीम का गठन किया गया है। यह टीम 01 जनवरी 2026 से अगले आदेश तक कार्यरत रहेगी। टीम को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मियों के माध्यम से अतिक्रमण की जांच कराएं, त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें और दैनिक प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपें। साथ ही अंचल अधिकारी, जमशेदपुर को टाटा लीज क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने दो टूक कहा है कि अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान निरंतर और सख्ती के साथ जारी रहेगा।
