28 नवंबर को प्रस्तावित जनसुनवाई के पक्ष में ग्रामीणों ने पारित किया प्रस्ताव
ऊपर रुआम में आयोजन कराने की उठाई मांग
पेसा अधिनियम और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पर भी हुई चर्चा
ऊपर रुआम में जनसुनवाई कराने के लिए एसडीओ और सीओ को सौंपेंगे ज्ञापन
जेबी लाइव, रिपोर्टर
जादूगोड़ा : हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) की आगामी 28 नवंबर को प्रस्तावित जनसुनवाई को लेकर रुआम गांव में ग्रामीणों के बीच अलग-अलग राय सामने आ रही है। एक ओर कुछ ग्रामीण जनसुनवाई से पहले लंबित समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रुआम गांव के ग्रामीणों ने बैठक कर प्रस्तावित जनसुनवाई का समर्थन करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने इसे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। रुआम गांव में कार्यकारी प्रधान सायबा हेम्ब्रम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से जनसुनवाई के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में पेसा अधिनियम, पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में ग्रामसभा के अधिकारों और आदिवासी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। ग्रामीणों ने कहा कि एचसीएल की प्रस्तावित जनसुनवाई क्षेत्र के भविष्य और स्थानीय लोगों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इसमें ग्रामीणों की भागीदारी और उनकी राय को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि उद्योग से जुड़ी विकास योजनाओं के आगे बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे क्षेत्र में विकास और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं।
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रुआम के ग्रामीणों ने एचसीएल की जनसुनवाई का किया समर्थन, रोजगार और विकास को बताया जरूरी
बैठक में माझी बाबा और पारंपरिक ग्राम प्रधान को आधिकारिक मान्यता देने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। ग्रामीणों ने सवाल किया कि जब पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था और ग्रामसभा को विशेष महत्व प्राप्त है, तो अनुसूचित जनजाति समुदाय के माझी बाबा अथवा पारंपरिक ग्राम प्रधान को नियमानुसार मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में ग्राम प्रधान के रूप में कार्य कर रहे एक चर्चित व्यक्ति की मान्यता और उनके अधिकारों के आधार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आदिवासी परंपरा और निर्धारित नियमों के अनुरूप अनुसूचित जनजाति समुदाय के माझी बाबा अथवा पारंपरिक ग्राम प्रधान को आधिकारिक मान्यता प्रदान की जाए। ग्रामीणों का कहना था कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था आदिवासी समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में ग्रामसभा के अधिकारों और परंपरागत नेतृत्व व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रशासन को इस मामले में स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए, ताकि गांव में नेतृत्व और अधिकारों को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।
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पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में पारंपरिक व्यवस्था को सम्मान देने की मांग
बैठक में कुछ लोगों पर निजी स्वार्थ के कारण ग्रामीणों को गुमराह करने और विकास से जुड़े कार्यों में बाधा डालने का आरोप भी लगाया गया। ग्रामीणों का कहना था कि वर्ष 2025 में वन अधिकार एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) को लेकर बैठक हो चुकी है। इसके बावजूद अब उस प्रक्रिया को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब पहले इस विषय पर बैठक और प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, तो अब इसमें अड़चन क्यों पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार और विकास की जरूरत है तथा इन संभावनाओं को बाधित करने का प्रयास उचित नहीं है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी ऐसी गतिविधि का समर्थन नहीं करेंगे, जिससे गांव के विकास कार्य प्रभावित हों। साथ ही उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर स्थानीय ग्रामीणों की राय और पूर्व में हुई बैठकों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों के अनुसार, विकास योजनाओं को लेकर गांव में आपसी सहमति और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है।
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एनओसी प्रक्रिया रोकने के प्रयास पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, विकास में बाधा का आरोप
ग्रामीणों ने एचसीएल की प्रस्तावित जनसुनवाई ऊपर रुआम में आयोजित कराने की मांग की है। उनका कहना है कि ऊपर रुआम राजस्व ग्राम का मुख्य टोला है और यहां खतियानधारी ग्रामीण निवास करते हैं। इसलिए जनसुनवाई का आयोजन इसी स्थान पर होना चाहिए, ताकि स्थानीय ग्रामीण अपनी बात, सुझाव और आपत्तियां उचित तरीके से प्रशासन के समक्ष रख सकें। ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि इस मांग को लेकर जल्द ही अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में जनसुनवाई का स्थान ऊपर रुआम निर्धारित करने के साथ-साथ माझी बाबा अथवा पारंपरिक ग्राम प्रधान को आधिकारिक मान्यता देने की मांग भी रखी जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि जनसुनवाई की प्रक्रिया में सभी संबंधित लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र का कोई ग्राम प्रधान जनसुनवाई की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। बैठक में माझी बाबा बलराम मार्डी, भुडा मुर्मू, संजय महतो, मदन महतो, सुनील मुर्मू, करू हांसदा, दीपक महतो, रधाय हो, होपो हांसदा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।






















