योजना, मुआवजा, रोजगार, जमीन लीज और प्रमाण पत्र से जुड़े मामले पहुंचे; अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश
जनसमस्याओं के समाधान में जनता दरबार बना सीधा संवाद का माध्यम
जेबी लाइव, रिपोर्टर
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों ने अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए। उपायुक्त ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित मामलों की जानकारी ली। उन्होंने प्राप्त आवेदनों पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी तरीके से समाधान हो सके। जनता दरबार के दौरान कई मामलों का मौके पर ही तत्काल निष्पादन किया गया, जिससे फरियादियों को राहत मिली।
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उपायुक्त के सामने फरियाद लेकर पहुंचे जिलेभर के आमजन
जनता दरबार में योजना के क्रियान्वयन, मुआवजा राशि, रोजगार, जमीन लीज, प्रमाण पत्र तथा एनओसी निर्गत करने सहित विभिन्न मामलों से संबंधित आवेदन प्रमुखता से सामने आए। जिन मामलों में संबंधित विभागों या कार्यालयों से जांच अथवा अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी किया जाना जरूरी था, उन्हें संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित किया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने जनसामान्य से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करने तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं करने पर विशेष जोर दिया।
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मुआवजा और रोजगार समेत कई मामलों पर अधिकारियों को निर्देश
उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। जनता दरबार प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। इसके जरिए लोग अपनी शिकायतों और समस्याओं को सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखते हैं और संबंधित विभागों के माध्यम से उनके समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से प्राप्त आवेदनों पर गंभीरता से विचार करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के तहत शीघ्र कार्रवाई करें। प्रशासन की इस पहल से लोगों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने और उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित कराने का अवसर मिलता है।
