• टाटा स्टील के आवेदन पर सरकारी जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, पुलिस बल की मौजूदगी में चली कार्रवाई

• साकची में भी अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज

जेबी लाइव, रिपोर्टर

जमशेदपुर : सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन ने मंगलवार को बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 17 दुकानों को हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। यह कार्रवाई स्टार टॉकीज के समीप आशीर्वाद होटल के पीछे स्थित सरकारी भूमि पर की गई। अनुमंडल प्रशासन के निर्देश पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस बल और राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और चिह्नित अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत टाटा स्टील की ओर से की गई थी, जिसके बाद मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई की गई।

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टाटा स्टील के आवेदन पर प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार, अतिक्रमणकारियों को पूर्व में नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद संबंधित लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद अतिक्रमणवाद में पारित आदेश के आधार पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बुलडोजर और अन्य संसाधनों की मदद से दुकानों तथा अस्थायी निर्माणों को हटाया। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की और स्थिति को नियंत्रित बनाए रखा।

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नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर चला बुलडोजर

कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नियुक्त दंडाधिकारी ने बताया कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसी उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि संबंधित अतिक्रमणवाद में पारित आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों में इसी तरह सख्ती बरती जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण या कब्जा नहीं करने की अपील की है।

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दंडाधिकारी की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से हुई कार्रवाई

इधर, जिला प्रशासन ने साकची थाना क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर तैयारी तेज कर दी है। प्रशासन की ओर से जारी सूची के अनुसार विभिन्न अतिक्रमणवादों में पारित आदेशों के आधार पर सरकारी भूमि को चिह्नित कर कार्रवाई की जानी है। संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मौके पर उपस्थित रहकर दंडाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी मामले में न्यायालय का आदेश प्रस्तुत किया जाता है तो उसका विधिक परीक्षण कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।