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Kharsawan : खरसावां में दुर्गापूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, पंडालों में सीसीटीवी व अग्निशामक यंत्र अनिवार्य

  • 16 से 21 अक्टूबर तक पूजा, हुड़दंगियों पर रहेगी पुलिस की नजर; सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर दिए गए निर्देश
  • शांतिपूर्ण दुर्गापूजा के लिए प्रशासन और पूजा समितियों ने बनाई रणनीति

जेबी लाइव, रिपोर्टर

खरसावां : दुर्गापूजा के दौरान शांति, सद्भाव और विधि-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर खरसावां थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता खरसावां थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह ने की। बताया गया कि इस वर्ष 16 से 21 अक्टूबर तक दुर्गापूजा का आयोजन किया जाएगा। बैठक में पूजा से पहले पूजा पंडालों और आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई कराने, बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा बिजली के खंभों पर सीएफएल बल्ब लगाने की मांग की गई। साथ ही पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों और समिति के सदस्यों ने त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की।

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दुर्गापूजा से पहले सफाई, बिजली और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग

बैठक में पूजा समितियों को पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और प्रत्येक पंडाल में कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया गया। बिजली के तारों को सुरक्षित तरीके से लगाने तथा आग से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्र उपलब्ध रखने को कहा गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुरुष और महिला भक्तों के दर्शन के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाने, माइक सिस्टम की समुचित व्यवस्था करने तथा निर्धारित रूट चार्ट और समय का पालन करने का निर्देश दिया गया। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती विभिन्न स्थानों पर की जाएगी। पुलिस हुड़दंग करने वालों और असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखेगी। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया।

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पंडालों में सीसीटीवी और अग्निशामक यंत्र लगाने का निर्देश

दुर्गापूजा के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को खुला रखने तथा आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में त्योहार के दौरान भाईचारा, आपसी सद्भाव और शांति बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। खरसावां के बाजारसाही स्थित सरकारी दुर्गा मंदिर, सेवा संघ पूजा समिति तलसाही तथा श्रीश्री दुर्गा पूजा समिति बेहरासाई में पूजा-अर्चना की जाती है। बैठक में खरसावां अंचल अधिकारी कप्तान सिंकू, थाना प्रभारी राहुल कुमार सिंह, एसआई हरेंद्र प्रताप सिंह, एएसआई मोहम्मद अख्तर अंसारी, एसआई अवधेश राय, मुखिया सुनीता तापे, ग्राम प्रधान खालिद खान, गोवर्धन राउत, सुब्रत सिंहदेव, मोहम्मद तबरेज, अजय मिश्रा, नयन नायक, भूपेंद्र सिंहदेव, हाजी अब्दुल गनी, अशोक राउत, दाता शंकर बेहरा, सुपक साहू समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

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Chaibasa : अवैध चुलाई शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 30 लीटर शराब जब्त

कुमारडूंगी और जगन्नाथपुर में भट्टियां ध्वस्त, 460 किलो जावा-महुआ नष्ट; एक गिरफ्तार, एक फरार एक आरोपी गिरफ्तार, फरार आरोपी की

  • कुमारडूंगी और जगन्नाथपुर में भट्टियां ध्वस्त, 460 किलो जावा-महुआ नष्ट; एक गिरफ्तार, एक फरार
  • एक आरोपी गिरफ्तार, फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी

जेबी लाइव, रिपोर्टर

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग का छापेमारी अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को कुमारडूंगी थाना क्षेत्र के बांसपानी और जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के खुटियापदा में अवैध चुलाई शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों स्थानों पर संचालित अवैध शराब की भट्टियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके से तैयार अवैध चुलाई शराब तथा शराब निर्माण के लिए संग्रहित किण्वित जावा-महुआ बरामद किया गया। अभियान में कुल 30 लीटर अवैध चुलाई शराब और 460 किलोग्राम जावा-महुआ जब्त किया गया। जब्त जावा-महुआ को नियमानुसार नष्ट कर दिया गया। कार्रवाई के बाद अवैध शराब कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

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कुमारडूंगी और जगन्नाथपुर में अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त

उत्पाद विभाग की कार्रवाई के दौरान अवैध शराब की बिक्री में संलिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया। दोनों के खिलाफ झारखंड उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। विभाग के अनुसार फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध मदिरा के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना है।

Chaibasa : जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनी आमजनों की समस्याएं, कई मामलों का मौके पर निष्पादन

योजना, मुआवजा, रोजगार, जमीन लीज और प्रमाण पत्र से जुड़े मामले पहुंचे; अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश जनसमस्याओं के

  • योजना, मुआवजा, रोजगार, जमीन लीज और प्रमाण पत्र से जुड़े मामले पहुंचे; अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश
  • जनसमस्याओं के समाधान में जनता दरबार बना सीधा संवाद का माध्यम

जेबी लाइव, रिपोर्टर

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों ने अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक एवं अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए। उपायुक्त ने सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित मामलों की जानकारी ली। उन्होंने प्राप्त आवेदनों पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी तरीके से समाधान हो सके। जनता दरबार के दौरान कई मामलों का मौके पर ही तत्काल निष्पादन किया गया, जिससे फरियादियों को राहत मिली।

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उपायुक्त के सामने फरियाद लेकर पहुंचे जिलेभर के आमजन

जनता दरबार में योजना के क्रियान्वयन, मुआवजा राशि, रोजगार, जमीन लीज, प्रमाण पत्र तथा एनओसी निर्गत करने सहित विभिन्न मामलों से संबंधित आवेदन प्रमुखता से सामने आए। जिन मामलों में संबंधित विभागों या कार्यालयों से जांच अथवा अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी किया जाना जरूरी था, उन्हें संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित किया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने जनसामान्य से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करने तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं करने पर विशेष जोर दिया।

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मुआवजा और रोजगार समेत कई मामलों पर अधिकारियों को निर्देश

उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। जनता दरबार प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। इसके जरिए लोग अपनी शिकायतों और समस्याओं को सीधे जिला प्रशासन के समक्ष रखते हैं और संबंधित विभागों के माध्यम से उनके समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता से प्राप्त आवेदनों पर गंभीरता से विचार करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के तहत शीघ्र कार्रवाई करें। प्रशासन की इस पहल से लोगों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने और उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित कराने का अवसर मिलता है।

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डोवो कड़ीपत्थर नदी किनारे अवैध चुलाई अड्डा ध्वस्त, 40 लीटर महुआ शराब बरामद अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर

  • डोवो कड़ीपत्थर नदी किनारे अवैध चुलाई अड्डा ध्वस्त, 40 लीटर महुआ शराब बरामद
  • अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर आगे भी जारी रहेगा अभियान

जेबी लाइव, रिपोर्टर

चांडिल : उपायुक्त सरायकेला-खरसावां के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ उत्पाद विभाग का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने चांडिल थाना क्षेत्र के डोवो कड़ीपत्थर गांव में नदी किनारे छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान टीम ने एक अवैध चुलाई अड्डे को ध्वस्त कर दिया। मौके से 400 किलोग्राम जावा महुआ तथा 40 लीटर महुआ चुलाई शराब बरामद की गई। बरामद अवैध शराब और अन्य उत्पाद को विभागीय प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

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नदी किनारे चल रहा था अवैध चुलाई अड्डा, उत्पाद विभाग ने किया ध्वस्त

उत्पाद विभाग के अनुसार, अवैध चुलाई अड्डे के संचालक के विरुद्ध झारखंड उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब के विनिर्माण, बिक्री और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के संबंध में मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी की जाएगी। मंगलवार की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में जावा महुआ और तैयार महुआ शराब की बरामदगी को अवैध शराब के खिलाफ अभियान का हिस्सा बताया गया है।

Baharagoda : सुवर्णरेखा के कटाव से बचाव की पहल तेज, सांसद के निर्देश पर पहुंची सिंचाई विभाग की टीम

प्रभावित गांवों का निरीक्षण, बोल्डर पिचिंग प्रस्ताव और जर्जर सड़क मरम्मत का मिला आश्वासन जर्जर सड़क की मरम्मत से किसानों

  • प्रभावित गांवों का निरीक्षण, बोल्डर पिचिंग प्रस्ताव और जर्जर सड़क मरम्मत का मिला आश्वासन
  • जर्जर सड़क की मरम्मत से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

जेबी लाइव, रिपोर्टर

बहरागोड़ा : सुवर्णरेखा नदी के लगातार बढ़ते कटाव से प्रभावित तालटिकरी, महुलडांगरी और नटा पाल गांवों के किसानों को राहत दिलाने की दिशा में पहल तेज हो गई है। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो की पहल पर मंगलवार को सांसद प्रतिनिधि कुमार गौरव पुष्टि की अगुवाई में लघु सिंचाई विभाग की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि हर वर्ष बरसात के मौसम में नदी के कटाव से 20 से 25 फीट तक कृषि भूमि बह जाती है, जिससे किसानों की आजीविका पर गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। लगभग तीन किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने स्थायी समाधान की मांग की। निरीक्षण के दौरान कनीय अभियंता प्रशांत कुमार ने प्रभावित जमीन की नापी कर जल्द ही बोल्डर पिचिंग का प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजने का आश्वासन दिया।

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कटाव रोकने के लिए जल्द तैयार होगा बोल्डर पिचिंग प्रस्ताव

निरीक्षण के दौरान सांसद विद्युत वरण महतो ने दूरभाष पर अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली और किसानों की भूमि व आजीविका बचाने के लिए शीघ्र विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। टीम ने क्षेत्र की जर्जर सड़क का भी निरीक्षण किया, जो किसानों को फसल परिवहन में भारी परेशानी पैदा कर रही है। अधिकारियों ने सड़क की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। विभागीय टीम के आश्वासन के बाद ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि वर्षों से चली आ रही कटाव और सड़क की समस्या का समाधान जल्द संभव हो सकेगा।

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तकनीशियन के अभाव में नहीं हो सका संचालन, अब मशीन हटने से ग्रामीणों में नाराजगी मशीन हटने पर ग्रामीणों ने

  • तकनीशियन के अभाव में नहीं हो सका संचालन, अब मशीन हटने से ग्रामीणों में नाराजगी
  • मशीन हटने पर ग्रामीणों ने उठाए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल

जेबी लाइव, रिपोर्टर

मनोहरपुर : मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को उजागर करने वाला एक मामला सामने आया है। करीब दो वर्ष पहले अस्पताल में स्थापित की गई अल्ट्रासाउंड मशीन तकनीशियन के अभाव में अब तक चालू नहीं हो सकी और बिना उपयोग के ही ओटी रूम में पड़ी रही। जब यह मशीन सीएचसी में लगाई गई थी, तब क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि गर्भवती महिलाओं समेत अन्य मरीजों को जांच के लिए चाईबासा या रांची का रुख नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आवश्यक मानव संसाधन की व्यवस्था नहीं होने से यह सुविधा कागजों तक ही सीमित रह गई। मशीन के उपयोग में नहीं आने से स्थानीय लोगों में लंबे समय से नाराजगी बनी हुई थी।

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तकनीशियन नहीं मिलने से दो साल तक बंद रही मशीन

बीते 24 सितंबर को पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने मनोहरपुर प्रखंड दौरे के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओटी रूम में रखी बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि तकनीशियन नहीं होने के कारण मशीन का संचालन संभव नहीं हो पा रहा है। इस पर उपायुक्त ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) फंड से तकनीशियन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। उपायुक्त के इस आश्वासन से स्थानीय लोगों में एक बार फिर उम्मीद जगी थी कि जल्द ही मशीन चालू होगी और मरीजों को स्थानीय स्तर पर जांच की सुविधा मिल सकेगी।

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उपायुक्त के आश्वासन से जगी थी नई उम्मीद

हालांकि, लोगों की उम्मीदों को उस समय बड़ा झटका लगा जब निरीक्षण के महज 12 दिन बाद 6 अक्टूबर को उक्त अल्ट्रासाउंड मशीन को सदर अस्पताल चाईबासा भेज दिया गया। मशीन हटाए जाने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई और इसे ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ अन्याय बताया। उनका कहना है कि जिला मुख्यालय के अस्पताल में पहले से कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि मनोहरपुर जैसे आदिवासी बहुल और दूरस्थ क्षेत्र में ऐसी सुविधाओं की अधिक आवश्यकता है। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सीएचसी में पुनः अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध कराई जाए तथा तकनीशियन की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

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टाटा स्टील के आवेदन पर सरकारी जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, पुलिस बल की मौजूदगी में चली कार्रवाई साकची

  • टाटा स्टील के आवेदन पर सरकारी जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त, पुलिस बल की मौजूदगी में चली कार्रवाई
  • साकची में भी अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज

जेबी लाइव, रिपोर्टर

जमशेदपुर : सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन ने मंगलवार को बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 17 दुकानों को हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। यह कार्रवाई स्टार टॉकीज के समीप आशीर्वाद होटल के पीछे स्थित सरकारी भूमि पर की गई। अनुमंडल प्रशासन के निर्देश पर दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस बल और राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और चिह्नित अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत टाटा स्टील की ओर से की गई थी, जिसके बाद मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई की गई।

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टाटा स्टील के आवेदन पर प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार, अतिक्रमणकारियों को पूर्व में नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकारी भूमि खाली करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद संबंधित लोगों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद अतिक्रमणवाद में पारित आदेश के आधार पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बुलडोजर और अन्य संसाधनों की मदद से दुकानों तथा अस्थायी निर्माणों को हटाया। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की और स्थिति को नियंत्रित बनाए रखा।

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नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटाने पर चला बुलडोजर

कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। नियुक्त दंडाधिकारी ने बताया कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसी उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि संबंधित अतिक्रमणवाद में पारित आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों में इसी तरह सख्ती बरती जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण या कब्जा नहीं करने की अपील की है।

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दंडाधिकारी की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से हुई कार्रवाई

इधर, जिला प्रशासन ने साकची थाना क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर तैयारी तेज कर दी है। प्रशासन की ओर से जारी सूची के अनुसार विभिन्न अतिक्रमणवादों में पारित आदेशों के आधार पर सरकारी भूमि को चिह्नित कर कार्रवाई की जानी है। संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मौके पर उपस्थित रहकर दंडाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी मामले में न्यायालय का आदेश प्रस्तुत किया जाता है तो उसका विधिक परीक्षण कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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