अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 57 स्टेशनों का पुनर्विकास
हावड़ा-खड़गपुर-चाकुलिया-टाटानगर रेलखंड पर चौथी लाइन विस्तार से बढ़ेगी परिचालन क्षमता
पश्चिम बंगाल का रेलवे बजट बढ़कर ₹14,205 करोड़, पूर्वी भारत में रेल विकास पर जोर
जेबी लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर : झारखंड में रेलवे अवसंरचना के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने रेल बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, राज्य के लिए रेलवे बजट आवंटन ₹450 करोड़ से बढ़ाकर ₹7,500 करोड़ कर दिया गया है, जो पहले की तुलना में लगभग 16 गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि झारखंड में करीब ₹75,000 करोड़ की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेल नेटवर्क को मजबूत करने, यात्री सुविधाओं में सुधार करने और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने का है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इनमें गोड्डा, गोविंदपुर रोड, लोहरदगा, मधुपुर और मुरी सहित कई स्टेशनों पर पुनर्विकास का काम पूरा हो चुका है। स्टेशन परिसरों को आधुनिक बनाने, यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने और रेल यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
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झारखंड में रेलवे विकास को नई गति, बजट आवंटन ₹450 करोड़ से बढ़कर ₹7,500 करोड़ हुआ
रेल मंत्री ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देशभर में 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप देने की योजना पर काम चल रहा है। इस पहल का उद्देश्य स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार, बेहतर प्रतीक्षालय, सुगम आवागमन और स्टेशन परिसर के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। पश्चिम बंगाल में भी सांतरागाछी, जलपाईगुड़ी रोड, जयचंडी पहाड़, हल्दिया और कामाख्यागुड़ी सहित कई स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे आम लोगों, मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए किफायती परिवहन का प्रमुख साधन है। इसलिए रेलवे के आधुनिकीकरण में यात्री सुविधाओं और बेहतर संपर्क व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में चल रही परियोजनाओं से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक यात्रा का अवसर मिलने के साथ क्षेत्रीय आवागमन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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अमृत भारत स्टेशन योजना से बदलेगी रेलवे स्टेशनों की तस्वीर, देशभर में 1,300 से अधिक स्टेशन शामिल
रेलवे अवसंरचना विस्तार के तहत हावड़ा-खड़गपुर-चाकुलिया-टाटानगर रेलखंड पर चार लाइन विस्तार का कार्य जारी है। इस रेलखंड का झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच रेल संपर्क तथा यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही के लिहाज से विशेष महत्व है। रेल मंत्री के अनुसार, लाइन विस्तार से रेल परिचालन की क्षमता बढ़ाने और भविष्य में बढ़ते यातायात के दबाव को संभालने में मदद मिलेगी। अतिरिक्त रेल लाइन उपलब्ध होने से ट्रेनों के संचालन को अधिक व्यवस्थित बनाने और व्यस्त रेलखंड पर परिचालन संबंधी बाधाओं को कम करने की संभावना है। टाटानगर और चाकुलिया जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से जुड़े इस रेल मार्ग के विकास का लाभ क्षेत्र के यात्रियों और व्यापारिक गतिविधियों को मिल सकता है। हालांकि, परियोजना के अलग-अलग हिस्सों में कार्य पूरा होने और उसके बाद परिचालन क्षमता में होने वाले वास्तविक सुधार का प्रभाव संबंधित कार्यों की प्रगति पर निर्भर करेगा।
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हावड़ा-टाटानगर रेलखंड पर चार लाइन विस्तार, ट्रेनों की आवाजाही को मिलेगी गति
कोलकाता मेट्रो के विस्तार को लेकर रेल मंत्री ने बताया कि बेलघाटा-आईटी सेंटर से जुड़ा 4.5 किलोमीटर लंबा सेक्शन पूरा हो चुका है और इस पर ट्रायल रन शुरू कर दिए गए हैं। यह सेक्शन ग्रीन लाइन को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे कोलकाता के मेट्रो नेटवर्क के विस्तार और यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ट्रायल रन के दौरान परिचालन व्यवस्था और तकनीकी पहलुओं का परीक्षण किया जाता है, ताकि नियमित सेवा शुरू करने से पहले आवश्यक तैयारियां पूरी की जा सकें। मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शहरी क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने और सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के साथ मेट्रो विस्तार भी पूर्वी भारत में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की व्यापक कोशिश का हिस्सा है।
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कोलकाता मेट्रो के 4.5 किलोमीटर सेक्शन पर ट्रायल रन शुरू, ग्रीन लाइन को मिलेगी कनेक्टिविटी
पश्चिम बंगाल में रेलवे बजट आवंटन में हुई वृद्धि का भी उल्लेख किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य में रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009-2014 के दौरान पश्चिम बंगाल को रेलवे के लिए औसतन ₹4,380 करोड़ प्रतिवर्ष आवंटित किए जाते थे, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह राशि बढ़कर ₹14,205 करोड़ हो गई है। उनके अनुसार, बढ़े हुए आवंटन से राज्य में रेल अवसंरचना के विकास, नई परियोजनाओं को गति देने और कनेक्टिविटी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। झारखंड में ₹7,500 करोड़ के रेलवे बजट और करीब ₹75,000 करोड़ की परियोजनाओं के साथ पश्चिम बंगाल में जारी विकास कार्य पूर्वी भारत की परिवहन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रियों की सुविधाओं, माल परिवहन और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।