उपायुक्त राजीव रंजन ने की योजनाओं की समीक्षा
प्रतिदिन 100 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर काम करने और लंबित आवासों का निर्माण पूरा कराने का निर्देश
ग्रामीण परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर, अधिकारियों को लक्ष्य पूरा करने का निर्देश
जेबी लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में VB-GRAMG (विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण) के तहत रोजगार सृजन, पंचायतवार कार्यों की स्थिति, लंबित भुगतान, जियो टैगिंग तथा विभिन्न आवास योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका वास्तविक लाभ ग्रामीण परिवारों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने रोजगार सृजन और आवास निर्माण से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं की नियमित निगरानी करने और कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया।
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ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश
बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने को प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त ने प्रत्येक पंचायत में प्रतिदिन 100 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर रोजगार की मांग के अनुसार कार्यों की पहचान की जाए और योजनाओं को समय पर स्वीकृति देकर पर्याप्त संख्या में कार्यस्थलों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। जिन पंचायतों में श्रमिकों की भागीदारी कम है, वहां विशेष पहल कर रोजगार सृजन में तेजी लाने को कहा गया। उपायुक्त ने श्रमिकों की उपलब्धता, रोजगार की मांग और संचालित कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यस्थलों पर श्रमिकों की उपस्थिति, कार्यों की गुणवत्ता और आवश्यक अभिलेखों के उचित संधारण पर भी विशेष ध्यान देने को कहा, ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।
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हर पंचायत में प्रतिदिन 100 श्रमिकों को रोजगार देने का लक्ष्य, कार्ययोजना बनाने का निर्देश
उपायुक्त ने योजनाओं के तहत लंबित जियो टैगिंग कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा मजदूरी और सामग्री मद में लंबित राशि के भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि कार्यों की प्रगति और भुगतान से जुड़ी समस्याओं की नियमित निगरानी की जाए, ताकि अनावश्यक विलंब न हो। जियो टैगिंग और भुगतान संबंधी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर लंबित मामलों की पहचान कर उनका प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें। साथ ही, कार्यों की वास्तविक स्थिति और उपलब्धियों की नियमित समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों तक प्रभावी तरीके से पहुंचे।
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लंबित जियो टैगिंग और भुगतान में तेजी लाने का निर्देश, कार्यों की नियमित निगरानी पर जोर
आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को लंबित आवासों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभुक के आवास निर्माण की प्रगति की अलग-अलग निगरानी की जाए और निर्माण के विभिन्न चरणों में लंबित कार्यों की पहचान कर उन्हें पूरा कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। पात्र लाभुकों को नियमानुसार जरूरी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। उपायुक्त ने पूर्ण हो चुके आवासों की स्थिति का उचित सत्यापन करने का निर्देश दिया, ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय पर सुरक्षित आवास का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आवास निर्माण में आ रही समस्याओं का समाधान करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें।
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लंबित आवासों को पूरा कराने के लिए लाभुकवार निगरानी, गुणवत्ता जांच के भी निर्देश
बैठक के अंत में उपायुक्त राजीव रंजन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और संबंधित कर्मियों को रोजगार सृजन तथा आवास योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और जरूरतमंद लोगों को आवास जैसी बुनियादी सुविधा का लाभ देना है। इसलिए सभी पदाधिकारी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न होने दें। बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ, बीपीओ, बीसी सहित संबंधित पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।






















