- गर्भवती महिला की मौत मामले में डॉक्टर की याचिका खारिज, मरीजों को एटीएम की तरह इस्तेमाल करने पर जताई नाराजगी
- मरीजों के अधिकारों की रक्षा में इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
जेबी लाइव, रिपोर्टर
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों द्वारा मरीजों के साथ गिनी पिग या एटीएम मशीन जैसा व्यवहार किए जाने पर गहरा रोष जताया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने कहा कि आजकल कई चिकित्सा संस्थान पर्याप्त डॉक्टरों और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में भी मरीजों को लुभाने और उनसे अधिक पैसा वसूलने में लगे हैं। अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि मरीजों को इलाज के बजाय पैसे का स्रोत समझा जा रहा है। इसी कड़ी में एक गर्भवती महिला की मौत के मामले में एक डॉक्टर की याचिका खारिज कर दी गई, जिसमें डॉक्टर ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को चुनौती दी थी।
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निजी अस्पतालों में मरीजों के साथ हो रहे शोषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि डॉ. अशोक कुमार राय द्वारा संचालित नर्सिंग होम में एनेस्थेटिस्ट की अनुपलब्धता के कारण समय पर सर्जरी नहीं हो सकी, जिससे भ्रूण की मृत्यु हो गई। हालांकि, डॉक्टर ने महिला को भर्ती किया था और ऑपरेशन की अनुमति परिवार से ली गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह मामला डॉक्टर की अयोग्यता का नहीं, बल्कि चिकित्सा सेवा में उचित सावधानी न बरतने का है। अदालत ने कहा कि चिकित्सा पेशेवरों को संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे नर्सिंग होम मालिकों को नहीं, जो बिना उचित सुविधाओं के मरीजों का शोषण करते हैं।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अस्पतालों की लापरवाही पर उठाए कड़े कदम
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मरीज कोई एटीएम मशीन नहीं हैं, जिनसे मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा सकें। अदालत ने यह बात स्पष्ट की कि मरीजों की जान और स्वास्थ्य सर्वोपरि होना चाहिए, न कि उनके आर्थिक स्थिति का दोहन। न्यायालय ने चिकित्सा संस्थानों को चेतावनी दी कि वे मरीजों के प्रति संवेदनशील होकर उचित बुनियादी सुविधाएं और डॉक्टरों की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस फैसले से अस्पतालों में मरीजों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत होने की उम्मीद है।
