ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और लंबित खाद्यान्न वितरण निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का आदेश
राशन डीलरों की दुकानों और गोदामों के स्टॉक का होगा सत्यापन
उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए जवाबदेही के निर्देश, पात्र लाभुकों तक समय पर पहुंचेगा राशन
जेबी लाइव, रिपोर्टर
सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी, सुचारू एवं जवाबदेह बनाने के लिए उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्यान्न वितरण, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, राशन डीलरों की टैगिंग एवं री-टैगिंग, दाल-भात योजना, डाकिया योजना, चावल दिवस, सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना, नमक एवं चीनी वितरण, धान अधिप्राप्ति और किसानों के भुगतान सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जन वितरण प्रणाली के सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न समय पर उपलब्ध कराया जाए। राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा निर्धारित मानकों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी शिकायतें मिलने पर जांच कर संबंधित राशन डीलरों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले डीलरों की खैर नहीं, उपायुक्त ने दी कार्रवाई की चेतावनी
बैठक में ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग के लंबित कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हुए शत-प्रतिशत पात्र लाभुकों को योजनाओं से आच्छादित किया जाए। इसके लिए आवश्यकता के अनुसार ग्राम स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने तथा ई-केवाईसी के दौरान आने वाली तकनीकी एवं नेटवर्क संबंधी समस्याओं का समाधान करने को कहा गया। लंबे समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले, अपात्र एवं निष्क्रिय लाभुकों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया। ऐसे लाभुकों के मामलों की समुचित जांच के बाद नियमानुसार राशन कार्ड से नाम हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की नियमित निगरानी करने तथा पात्र लाभुकों को समय पर राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
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ई-केवाईसी और आधार सीडिंग में तेजी लाने का निर्देश, गांवों में लगेंगे विशेष शिविर
खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उपायुक्त ने सभी एएमओ (AMO) एवं एजीएम (AGM) को गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक स्टॉक सत्यापन करने और संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्ट अद्यतन करने का निर्देश दिया। नमक एवं चीनी सहित सभी आवश्यक खाद्य सामग्रियों की डोर-स्टेप डिलीवरी (DSD) तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप लाभुकों के बीच वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं, निलंबित एवं निलंबनमुक्त राशन डीलरों से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित दुकानों में उपलब्ध खाद्यान्न का स्टॉक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जांच में अनियमितता पाए जाने पर खाद्यान्न की वसूली (रिकवरी), प्राथमिकी दर्ज करने और अन्य आवश्यक विभागीय कार्रवाई में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।
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गोदामों में खाद्यान्न का होगा भौतिक सत्यापन, गड़बड़ी मिलने पर होगी रिकवरी और प्राथमिकी
खाद्यान्न उठाव एवं वितरण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर भी उपायुक्त ने त्वरित जांच और समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा गोदाम निर्माण एवं मरम्मती कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी लंबित निर्माण एवं मरम्मती कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने तथा निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। विशेष रूप से ईचागढ़ स्थित गोदाम की मरम्मती के लिए कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जिले के सभी प्रखंडों में संचालित योजनाओं एवं खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने तथा लंबित कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
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ईचागढ़ गोदाम की होगी मरम्मती, लंबित निर्माण कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लंबित कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन हो। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी राहुल आनंद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक, विभिन्न कार्य एजेंसियों के कनीय अभियंता सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
























