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Chandil : चाण्डिल बार एसोसिएशन ने सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री को सौंपा मांग पत्र, चार प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

  • चाण्डिल में जेल भवन, ट्रेजरी, न्यायालय में स्टाम्प भंडार और बार एसोसिएशन के सामने पुस्तकालय निर्माण की उठाई मांग
  • चाण्डिल की चार समस्याओं के समाधान के लिए रक्षा राज्य मंत्री से हस्तक्षेप की अपील

जेबी लाइव, रिपोर्टर

चाण्डिल : चाण्डिल अनुमंडल बार एसोसिएशन ने क्षेत्र की प्रशासनिक एवं न्यायिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर रांची के सांसद सह भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री को मांग पत्र सौंपा है। एसोसिएशन ने जनहित से जुड़ी चार प्रमुख मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मांग पत्र में बताया गया है कि 31 अगस्त 2003 को चाण्डिल अनुमंडल का गठन हुआ था। इसके बाद 23 जुलाई 2022 से चाण्डिल में सिविल न्यायालय भी कार्यरत है। बावजूद इसके, अनुमंडल क्षेत्र के आम नागरिकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक कार्यों से जुड़े लोगों को जरूरी सुविधाओं के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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चाण्डिल में प्रशासनिक और न्यायिक सुविधाओं की कमी, बार एसोसिएशन ने उठाई आवाज

बार एसोसिएशन ने अपने मांग पत्र में चार प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें पहली मांग चाण्डिल में जेल भवन का निर्माण कराने की है। दूसरी मांग चाण्डिल अनुमंडलीय न्यायालय में स्टाम्प भंडार की स्वीकृति देने के साथ सीएफ (C.F.) टिकट की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित कराने की है। तीसरी मांग अनुमंडल मुख्यालय में अविलंब ट्रेजरी (कोषागार) खोलने की है। वहीं, चौथी मांग चाण्डिल अनुमंडल बार एसोसिएशन भवन के सामने पुस्तकालय (लाइब्रेरी) का निर्माण कराने की है। एसोसिएशन का मानना है कि इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुगम होगी तथा आम लोगों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए दूसरे स्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

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जेल, ट्रेजरी और लाइब्रेरी निर्माण की मांग, न्यायालय में सीएफ टिकट उपलब्ध कराने पर जोर

बार एसोसिएशन ने सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री से इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। एसोसिएशन ने कहा कि चाण्डिल अनुमंडल के गठन के वर्षों बाद भी जरूरी आधारभूत सुविधाओं का अभाव क्षेत्र के विकास और न्यायिक कार्यों को प्रभावित कर रहा है। इन मांगों के पूरा होने से अधिवक्ताओं के साथ-साथ क्षेत्र के आम नागरिकों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। मांग पत्र सौंपने के दौरान अधिवक्ता मनोहर सिंह, चाण्डिल कोर्ट के टाइपिस्ट समीर कुमार महतो सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

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Jamshedpur : जुगसलाई में अवैध पटाखा दुकानों पर प्रशासन की सख्ती, निर्धारित मैदान में ही होगी बिक्री

सड़क, फुटपाथ और भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखा दुकान लगाने पर प्रतिबंध बिना लाइसेंस बिक्री करने वालों की दुकान होगी

  • सड़क, फुटपाथ और भीड़भाड़ वाले बाजारों में पटाखा दुकान लगाने पर प्रतिबंध
  • बिना लाइसेंस बिक्री करने वालों की दुकान होगी जब्त, गंभीर उल्लंघन पर लाइसेंस भी हो सकता है रद्द
  • दीपावली पर सुरक्षा को लेकर नगर परिषद सख्त, नियम तोड़ने वाले पटाखा कारोबारियों पर होगी कार्रवाई

जेबी लाइव, रिपोर्टर

जमशेदपुर : दीपावली एवं छठ महापर्व के मद्देनजर जुगसलाई नगर परिषद प्रशासन ने पटाखों की खरीद-बिक्री को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आम नागरिकों की सुरक्षा, अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से नगर परिषद क्षेत्र में सड़क किनारे, बाजारों, गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अस्थायी पटाखा दुकानें लगाने पर रोक लगा दी गई है। अब प्रशासन की ओर से पटाखा बिक्री के लिए चिन्हित निर्धारित मैदान में ही अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति होगी। निर्धारित स्थल के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर पटाखों की बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान बाजारों और रिहायशी इलाकों में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में सड़क किनारे और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पटाखा दुकानें लगाने से आगजनी, दुर्घटना और जाम की आशंका बनी रहती है। प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान बाजारों में सुरक्षित एवं व्यवस्थित माहौल बनाए रखना है।

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जुगसलाई में सड़क किनारे पटाखा दुकान लगाने पर प्रतिबंध, प्रशासन ने तय किया बिक्री स्थल

कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान ने बताया कि पटाखा कारोबारियों को प्रशासन की ओर से चिन्हित मैदानों और निर्धारित स्थानों पर ही अपनी अस्थायी दुकानें लगानी होंगी। बिना अनुमति अथवा निर्धारित स्थल से बाहर दुकान लगाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। सड़क, फुटपाथ, बाजार या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकान को जब्त किया जा सकता है तथा दुकानदार के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण और खरीद-बिक्री करने वालों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। गंभीर अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ संबंधित दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा अथवा कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन ने कारोबारियों को पहले से ही नियमों का पालन करने की हिदायत दी है, ताकि त्योहार के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।

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बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, दुकान जब्ती और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी

पटाखा दुकानों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने विशेष सुरक्षा गाइडलाइन भी जारी की है। इसके तहत प्रत्येक दुकानदार को अपनी दुकान में अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में बालू और पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। पटाखों का भंडारण निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार ही किया जा सकेगा। प्रशासन ने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि दुकान के आसपास किसी प्रकार की ज्वलनशील वस्तु या असुरक्षित व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा मानकों में लापरवाही पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पटाखा बिक्री के लिए निर्धारित मैदान में अग्निशमन विभाग की ओर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनात रखने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आग लगने या किसी अन्य आपात स्थिति में तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके। प्रशासन का मानना है कि पटाखों की बिक्री के दौरान अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था रहने से बड़ी दुर्घटनाओं को समय रहते नियंत्रित किया जा सकता है।

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पटाखा दुकानों में अग्निशमन यंत्र, बालू और पानी रखना अनिवार्य, मैदान में तैनात रहेगी फायर ब्रिगेड

पटाखा बिक्री के लिए निर्धारित नियमों और सुरक्षा इंतजामों की निगरानी के लिए नगर परिषद की एनफोर्समेंट टीम विशेष जांच अभियान चलाएगी। इसके तहत सप्ताह में चार दिन दुकानों और बिक्री स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान दुकानदारों के वैध लाइसेंस, दुकान लगाने की अनुमति, पटाखों के भंडारण की व्यवस्था तथा अग्निशमन यंत्र, बालू और पानी की उपलब्धता की जांच की जाएगी। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि दुकानें निर्धारित स्थान पर ही संचालित हो रही हैं या नहीं। किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कार्यपालक पदाधिकारी संदीप पासवान ने कहा कि त्योहार के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए नगर परिषद की टीम लगातार निगरानी रखेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों को किसी प्रकार की रियायत नहीं मिलेगी। सप्ताह में चार बार जांच होने से अवैध दुकानों और असुरक्षित बिक्री व्यवस्था पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।

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सप्ताह में चार दिन पटाखा दुकानों की जांच करेगी नगर परिषद की टीम, लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था की होगी पड़ताल

कार्यपालक पदाधिकारी ने सभी पटाखा कारोबारियों से दीपावली और छठ के दौरान प्रशासन का सहयोग करने तथा निर्धारित मैदान में ही दुकानें लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि दीपावली खुशियों और रोशनी का त्योहार है। त्योहार के उत्साह में सुरक्षा के प्रति लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दुकानदारों को अपनी सुरक्षा के साथ ग्राहकों और आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। नगर परिषद प्रशासन के अनुसार, इस पूरी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जुगसलाई के बाजारों एवं रिहायशी इलाकों को सुरक्षित रखना, आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण करना और आम नागरिकों को जाम तथा अव्यवस्था से राहत दिलाना है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वालों की दुकान जब्त करने, जुर्माना लगाने और गंभीर मामलों में लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। अब नगर परिषद की नियमित निगरानी और जांच अभियान के बीच पटाखा कारोबारियों द्वारा सुरक्षा नियमों के पालन पर विशेष नजर रहेगी।

Jamshedpur : ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत भाजपा ने जमशेदपुर में निकाली विशाल रैली और पदयात्रा

साकची से पार्किंग तक निकली पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और मधु कोड़ा समेत कई

  • साकची से पार्किंग तक निकली पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ
  • पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और मधु कोड़ा समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल
  • कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का देशव्यापी अभियान, कार्यकर्ताओं से जन-जन तक पहुंचने की अपील

जेबी लाइव, रिपोर्टर

जमशेदपुर : भाजपा के देशव्यापी ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत गुरुवार को जमशेदपुर में विशाल रैली एवं पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत साकची स्थित नेताजी सुभाष मैदान में आयोजित सभा से हुई। सभा के बाद भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने विशाल पदयात्रा निकाली, जो साकची के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए साकची पार्किंग पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी और लोकतंत्र की रक्षा के समर्थन में आवाज बुलंद की गई।

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जमशेदपुर में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, लोकतंत्र बचाओ अभियान में जुटे सैकड़ों कार्यकर्ता

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, सांसद विद्युत वरण महतो, विधायक सरयू राय, विधायक पूर्णिमा साहू और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज सहित प्रदेश एवं जिला स्तर के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोकतंत्र के नाम पर देश में भीड़तंत्र को बढ़ावा देने और झूठ के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की कथित नकारात्मक राजनीति सफल नहीं होगी। भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जनता के बीच जाकर सच्चाई सामने रखेगी।

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संजय सेठ, रघुवर दास और मधु कोड़ा समेत कई बड़े नेता भाजपा की पदयात्रा में हुए शामिल

भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से इस अभियान को गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देशभर में जनता के बीच जाकर कांग्रेस की राजनीति और उसके रवैये के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। साथ ही लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराते हुए लोकतंत्र एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अभियान जारी रखा जाएगा। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने और आम लोगों को अभियान से जोड़ने की अपील की। पदयात्रा के माध्यम से भाजपा ने जमशेदपुर में अपनी राजनीतिक ताकत और संगठनात्मक एकजुटता का प्रदर्शन किया।

Seraikela : राशन वितरण में अनियमितता पर होगी कड़ी कार्रवाई, उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और लंबित खाद्यान्न वितरण निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का आदेश राशन डीलरों की दुकानों और गोदामों

  • ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और लंबित खाद्यान्न वितरण निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने का आदेश
  • राशन डीलरों की दुकानों और गोदामों के स्टॉक का होगा सत्यापन
  • उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए जवाबदेही के निर्देश, पात्र लाभुकों तक समय पर पहुंचेगा राशन

जेबी लाइव, रिपोर्टर

सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी, सुचारू एवं जवाबदेह बनाने के लिए उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्यान्न वितरण, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, राशन डीलरों की टैगिंग एवं री-टैगिंग, दाल-भात योजना, डाकिया योजना, चावल दिवस, सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना, नमक एवं चीनी वितरण, धान अधिप्राप्ति और किसानों के भुगतान सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जन वितरण प्रणाली के सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न समय पर उपलब्ध कराया जाए। राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही अथवा निर्धारित मानकों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी शिकायतें मिलने पर जांच कर संबंधित राशन डीलरों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले डीलरों की खैर नहीं, उपायुक्त ने दी कार्रवाई की चेतावनी

बैठक में ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग के लंबित कार्यों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हुए शत-प्रतिशत पात्र लाभुकों को योजनाओं से आच्छादित किया जाए। इसके लिए आवश्यकता के अनुसार ग्राम स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने तथा ई-केवाईसी के दौरान आने वाली तकनीकी एवं नेटवर्क संबंधी समस्याओं का समाधान करने को कहा गया। लंबे समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले, अपात्र एवं निष्क्रिय लाभुकों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया। ऐसे लाभुकों के मामलों की समुचित जांच के बाद नियमानुसार राशन कार्ड से नाम हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की नियमित निगरानी करने तथा पात्र लाभुकों को समय पर राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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ई-केवाईसी और आधार सीडिंग में तेजी लाने का निर्देश, गांवों में लगेंगे विशेष शिविर

खाद्यान्न भंडारण एवं वितरण व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उपायुक्त ने सभी एएमओ (AMO) एवं एजीएम (AGM) को गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक स्टॉक सत्यापन करने और संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्ट अद्यतन करने का निर्देश दिया। नमक एवं चीनी सहित सभी आवश्यक खाद्य सामग्रियों की डोर-स्टेप डिलीवरी (DSD) तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप लाभुकों के बीच वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं, निलंबित एवं निलंबनमुक्त राशन डीलरों से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित दुकानों में उपलब्ध खाद्यान्न का स्टॉक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जांच में अनियमितता पाए जाने पर खाद्यान्न की वसूली (रिकवरी), प्राथमिकी दर्ज करने और अन्य आवश्यक विभागीय कार्रवाई में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।

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गोदामों में खाद्यान्न का होगा भौतिक सत्यापन, गड़बड़ी मिलने पर होगी रिकवरी और प्राथमिकी

खाद्यान्न उठाव एवं वितरण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर भी उपायुक्त ने त्वरित जांच और समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा गोदाम निर्माण एवं मरम्मती कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी लंबित निर्माण एवं मरम्मती कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कराने तथा निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। विशेष रूप से ईचागढ़ स्थित गोदाम की मरम्मती के लिए कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को जिले के सभी प्रखंडों में संचालित योजनाओं एवं खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने तथा लंबित कार्यों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

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ईचागढ़ गोदाम की होगी मरम्मती, लंबित निर्माण कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश

बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लंबित कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन हो। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी राहुल आनंद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक, विभिन्न कार्य एजेंसियों के कनीय अभियंता सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

Gua : बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन की पहल रंग लाई, गुवा खदान के 50 कर्मियों को मिला क्लस्टर प्रमोशन

गिफ्ट कूपन योजना, हाउस मेंटेनेंस अलाउंस और अस्पताल की सुविधाओं समेत कई मुद्दों पर प्रबंधन के साथ हुई वार्ता, लंबित

  • गिफ्ट कूपन योजना, हाउस मेंटेनेंस अलाउंस और अस्पताल की सुविधाओं समेत कई मुद्दों पर प्रबंधन के साथ हुई वार्ता, लंबित मांगों के समाधान का मिला आश्वासन
  • 50 कर्मियों के प्रमोशन पर यूनियन ने जताया आभार, सी.बी. कुमार और प्रवीण कुमार सिंह को दिया धन्यवाद

जेबी लाइव, रिपोर्टर

गुवा : बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन की पहल पर सेल की गुवा खदान में कार्यरत 50 कर्मचारियों को क्लस्टर प्रमोशन का लाभ मिला है। लंबे समय से लंबित पदोन्नति की मांग पूरी होने पर संबंधित कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इस उपलब्धि के साथ ही बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधिमंडल और सेल की गुवा खदान प्रबंधन के बीच कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों तथा गुवा क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत वार्ता हुई। बैठक में कर्मचारियों के आर्थिक हित, पदोन्नति, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवासीय सुविधाओं से संबंधित लंबित मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। यूनियन प्रतिनिधियों ने प्रबंधन से आग्रह किया कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि उन्हें बेहतर कार्य वातावरण और आवश्यक सुविधाएं मिल सकें।

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गुवा खदान के 50 कर्मचारियों की पदोन्नति, यूनियन के प्रयासों से पूरी हुई पुरानी मांग

वार्ता के दौरान बोकारो स्टील प्लांट में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ठेका कर्मियों के लिए घोषित गिफ्ट कूपन योजना का लाभ गुवा सहित झारखंड ग्रुप की अन्य खदानों में कार्यरत कर्मियों को भी देने की मांग की गई। इस पर मुख्य महाप्रबंधक ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही अन्य खदानों के कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जाएगी। इसके अलावा लंबे समय से लंबित हाउस मेंटेनेंस अलाउंस का भुगतान इसी नवंबर माह में करने का आश्वासन प्रबंधन की ओर से दिया गया। कर्मचारियों के क्लस्टर प्रमोशन की प्रक्रिया भी नवंबर माह में पूरी करने की बात कही गई। यूनियन ने इन मुद्दों पर प्रबंधन के सकारात्मक रुख का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि आश्वासनों को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाएगा।

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गिफ्ट कूपन और हाउस मेंटेनेंस अलाउंस पर प्रबंधन का सकारात्मक रुख, नवंबर में भुगतान का आश्वासन

बैठक में गुवा अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। यूनियन प्रतिनिधियों ने अस्पताल में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था करने, मरीजों के लिए नए बेड एवं टेबल उपलब्ध कराने तथा डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की मांग रखी। उनका कहना था कि गुवा एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होना आवश्यक है। इसके साथ ही गुवा डीएवी स्कूल में विद्यार्थियों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए चार नए कक्षाओं का निर्माण कराने की मांग की गई। क्षेत्र में लंबित सिविल कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आग्रह किया गया, ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर आवासीय एवं नागरिक सुविधाएं मिल सकें।

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गुवा अस्पताल में बढ़ेंगे डॉक्टर और डीएवी स्कूल में बनेंगे चार नए कमरे, यूनियन ने उठाई मांग

50 कर्मचारियों को क्लस्टर प्रमोशन मिलने पर यूनियन पदाधिकारियों ने मुख्य महाप्रबंधक सी.बी. कुमार एवं महाप्रबंधक (एचआर) प्रवीण कुमार सिंह की भूमिका की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार जताया। यूनियन के जोनल सचिव जयसिंह नायक और ब्रांच सचिव कमलजीत सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि यूनियन के लगातार प्रयासों और प्रबंधन के सकारात्मक सहयोग का परिणाम है। उन्होंने दोनों अधिकारियों को विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों को पूरा कराने के लिए यूनियन आगे भी प्रयासरत रहेगी। वार्ता में यूनियन की ओर से जोनल सचिव जयसिंह नायक, ब्रांच सचिव कमलजीत सिंह, विश्वजीत तांती, मंगलू साहू एवं मानाराम तानी सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। यूनियन ने उम्मीद जताई कि प्रबंधन भविष्य में भी कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का समयबद्ध समाधान करेगा।

Jadugoda : झारखंड ओपन चेस टूर्नामेंट में यूसिल कर्मी की सात वर्षीय बेटी पीयूषा महतो ने हासिल किया चौथा स्थान

इस प्रतियोगिता में राज्यभर के 268 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, अंडर-7 वर्ग में पीयूषा ने दिखाया शानदार प्रदर्शन विकास कालिंदी

  • इस प्रतियोगिता में राज्यभर के 268 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, अंडर-7 वर्ग में पीयूषा ने दिखाया शानदार प्रदर्शन
  • विकास कालिंदी बोले- शतरंज बच्चों में एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने का बेहतर माध्यम

जेबी लाइव, रिपोर्टर

जादूगोड़ा : जमशेदपुर के जेआरडी कॉम्प्लेक्स में आयोजित सातवीं जेसीए झारखंड ओपन चेस टूर्नामेंट में यूसिल कर्मी रणबीर कुमार महतो की सात वर्षीय बेटी पीयूषा महतो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-7 कैटेगरी में चौथा स्थान हासिल किया। पीयूषा के इस प्रदर्शन से परिवार के साथ-साथ यूसिल और क्षेत्र का नाम भी गौरवान्वित हुआ है। वह तुरामडीह यूरेनियम प्रोजेक्ट में कार्यरत रणबीर कुमार महतो की पुत्री हैं। इस राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में झारखंड के विभिन्न जिलों से कुल 268 शतरंज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता के दौरान शतरंज की बिसात पर खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। पीयूषा ने अपनी सूझबूझ, एकाग्रता, धैर्य और दिमागी कौशल का परिचय देते हुए प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती दी और चौथा स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल की।

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सात साल की उम्र में पीयूषा ने दिखाई शतरंज की प्रतिभा, राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में चौथा स्थान

पीयूषा महतो एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, तुरामडीह में कक्षा दो की छात्रा हैं। उनकी इस उपलब्धि पर यूसिलकर्मी सह खेल प्रशिक्षक विकास कालिंदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शतरंज बुद्धिमता और धैर्य का खेल है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि बच्चों की मानसिक क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और एकाग्रता को विकसित करने का बेहतर माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पीयूषा ने अपनी बेहतरीन चालों और रणनीति से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

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शतरंज से बच्चों का मानसिक विकास और निर्णय लेने की क्षमता होती है मजबूत

विकास कालिंदी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों में खेल भावना, आत्मविश्वास और मानसिक विकास को बढ़ावा देना है। ऐसे आयोजनों से प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी क्षमता दिखाने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान में सफलता के लिए केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि मानसिक क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। शतरंज जैसे खेल बच्चों को सोचने, समझने और परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेने की सीख देते हैं। पीयूषा की उपलब्धि अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक है।

Manoharpur : कोयना नदी पर पुल निर्माण का सांसद जोबा मांझी ने किया शिलान्यास, दर्जनों गांवों को मिलेगी आवागमन में राहत

डिम्बुली पंचायत के कुमारबेड़ा एवं डुकूडी नदी घाट पर बनेगा पुल बरसात में आवागमन की समस्या से ग्रामीणों को मिलेगी

  • डिम्बुली पंचायत के कुमारबेड़ा एवं डुकूडी नदी घाट पर बनेगा पुल
  • बरसात में आवागमन की समस्या से ग्रामीणों को मिलेगी मुक्ति
  • कोयना नदी पर पुल निर्माण से क्षेत्र के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

जेबी लाइव, रिपोर्टर

मनोहरपुर : पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत डिम्बुली पंचायत में कोयना नदी के कुमारबेड़ा एवं डुकूडी नदी घाट पर पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास गुरुवार को सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने विधिवत रूप से किया। सांसद ने नारियल फोड़कर तथा शिलापट्ट का अनावरण कर निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर सांसद जोबा मांझी ने कहा कि इन नदी घाटों पर पुल निर्माण क्षेत्र के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग थी। बरसात के मौसम में कोयना नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता था। इससे डिम्बुली पंचायत सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पुल निर्माण पूरा होने के बाद ग्रामीणों को सालोंभर आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।

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वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की उम्मीद, पुल बनने से ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

सांसद ने कहा कि पुल का निर्माण होने से ग्रामीणों की दैनिक जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। किसानों को अपनी कृषि उपज बाजार और मंडियों तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। वहीं, स्कूली बच्चों को पढ़ाई के लिए आवागमन करने तथा गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में होने वाली परेशानियां भी दूर होंगी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने और विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। पुल निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित संवेदक एवं अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की बात कही। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों से निर्माण कार्य में सहयोग करने की अपील की, ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके।

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किसानों, विद्यार्थियों और मरीजों को होगा फायदा, सांसद ने गुणवत्ता के साथ निर्माण पूरा करने का दिया निर्देश

पुल निर्माण की आधारशिला रखे जाने पर ग्रामीणों ने सांसद जोबा मांझी के प्रति आभार जताया। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से नदी घाट पर पुल नहीं होने के कारण उन्हें आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही थी। खासकर बरसात के दिनों में गांवों का संपर्क अन्य क्षेत्रों से कट जाता था। पुल बनने से न केवल आवागमन की समस्या दूर होगी, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में संवेदक बसंत हरलालका, बंधना उरांव, वशिष्ठ यादव, मुकेश रजक, अजहर अली, विट्टू महतो, ग्राम मुंडा अशोक महतो, अखिलेन्द्र नायक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि एवं अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन संवेदक सह कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की ओर से किया गया।

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