जंतर-मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री का बयान, कहा- सरकार संवाद के लिए तैयार
ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उल्लेख कर सरकार का पक्ष रखा
चीनी की कीमतों पर चिंता, छात्रों के समर्थन को बताया विपक्ष की जिम्मेदारी
जेबी लाइव, रिपोर्टर
पटना : केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे आरक्षण-विरोधी प्रदर्शनों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। शनिवार को पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है और यदि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को सुव्यवस्थित तरीके से सरकार के समक्ष रखते हैं तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण कोई दया या खैरात नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। उन्होंने कहा कि केवल मांग उठाने भर से आरक्षण व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। चिराग ने यह भी कहा कि आरक्षण व्यवस्था सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है तथा इसके संबंध में किसी भी निर्णय को संवैधानिक दायरे में ही देखा जाना चाहिए।
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आरक्षण पर आर्थिक आधार की मांग पर भी दिया जवाब
चिराग पासवान ने जाति आधारित आरक्षण के स्थान पर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर चुकी है, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर किया जा रहा धरना ‘वंदे मातरम्’ विवाद से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास है। उनके अनुसार विरोध-प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसका उपयोग मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व इस समय कई सवालों के घेरे में है और जनता वास्तविक मुद्दों पर जवाब चाहती है।
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छात्रों के आंदोलन और बढ़ती महंगाई पर भी बोले केंद्रीय मंत्री
अन्य राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बोलते हुए चिराग पासवान ने पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी यादव का छात्रों के आंदोलन का समर्थन करना उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है और लोकतंत्र में जनहित के मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। वहीं देश में चीनी की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जल्द ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल के दिनों में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन तेज हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। दूसरी ओर सामाजिक न्याय के पक्षधर संगठनों का कहना है कि जातिगत असमानताओं को समाप्त करने के लिए आरक्षण अभी भी आवश्यक है। इसी बहस के बीच चिराग पासवान का यह बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
