पेंशन, जमीन विवाद, सड़क-पुलिया मरम्मत और आवास समेत कई मामलों में मिले आवेदन
पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर
जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समय पर कार्रवाई करें अधिकारी
जेबी लाइव, रिपोर्टर
जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के समाहरणालय में आयोजित जनशिकायत निवारण दिवस के दौरान उपायुक्त राजीव रंजन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से संबंधित आवेदन एवं ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की। जनशिकायत निवारण दिवस में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सड़क निर्माण एवं मरम्मत, जर्जर पुलिया की मरम्मत, भूमि विवाद, जमीन की मापी और सीमांकन, संपत्ति पर अवैध कब्जा, आर्म्स लाइसेंस तथा पटाखा लाइसेंस निर्गत करने से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा नक्सली हिंसा में मारे गए व्यक्ति के आश्रित को नौकरी उपलब्ध कराने, जरूरतमंद परिवारों को आवास दिलाने, राशन कार्ड में नाम जोड़ने और त्रुटियों में सुधार कराने जैसी समस्याएं भी उपायुक्त के समक्ष रखी गईं। नागरिकों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में हो रही परेशानियों से भी प्रशासन को अवगत कराया।
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जनशिकायत निवारण दिवस में उमड़े फरियादी, उपायुक्त ने सुनीं समस्याएं
जनशिकायत के दौरान दाखिल-खारिज, भूमि अभिलेखों में सुधार, अतिक्रमण हटाने, पेयजल की उपलब्धता, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति और लंबित भुगतान से जुड़े मामले भी सामने आए। इसके अतिरिक्त पारिवारिक विवाद और अन्य स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर भी लोगों ने आवेदन सौंपे। उपायुक्त राजीव रंजन ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत पर नियमानुसार जांच कर उचित समाधान सुनिश्चित किया जाए। जिन मामलों में स्थल निरीक्षण की आवश्यकता है, वहां संबंधित अधिकारी स्वयं स्थिति का जायजा लें। वहीं, जिन समस्याओं के समाधान में एक से अधिक विभागों की भूमिका है, उनमें आपसी समन्वय स्थापित कर कार्रवाई की जाए, ताकि आवेदकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े।
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जमीन, पेंशन और आवास से जुड़े मामलों पर उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश
उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनशिकायतों के निष्पादन में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक आवेदन पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत समयबद्ध कार्रवाई करते हुए आवेदकों को की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि सरकारी योजनाओं के पात्र लाभुकों को समय पर लाभ उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। पेंशन के लंबित मामलों और जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने से संबंधित आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाए। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने और जवाबदेही के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जनशिकायत निवारण दिवस का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और प्रशासन तथा आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है।
