10 दिनों के भीतर अस्पताल प्रबंधन को कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश
विशेषज्ञ डॉक्टरों, आधुनिक जांच मशीनों और बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग
मेडिकल बिल प्रतिपूर्ति को लेकर भी यूनियन ने उठाई आवाज
जेबी लाइव, रिपोर्टर
गुवा : सेल (SAIL) की किरीबुरू एवं मेघाहातुबुरू इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मामला अब श्रम विभाग तक पहुंच गया है। झारखंड मजदूर संघर्ष संघ की शिकायत पर भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने किरीबुरू-मेघाहातुबुरू जनरल अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। श्रम विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को यूनियन की ओर से उठाई गई मांगों पर उचित कार्रवाई करने तथा 10 दिनों के भीतर प्रत्येक मांग पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट यूनियन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई के बाद अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है।
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मजदूर संघ की शिकायत पर श्रम विभाग ने अस्पताल प्रबंधन से मांगा जवाब
सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), हजारीबाग सह प्रभारी चाईबासा शुभांक संजीव की ओर से जारी पत्र में यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडेय द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। यूनियन ने अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि यहां कई आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकों, आधुनिक जांच मशीनों और विशेष उपचार सुविधाओं का अभाव है। इसके कारण गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ता है। संघ का कहना है कि सेल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनी के अस्पताल में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए, ताकि आपातकालीन और गंभीर बीमारियों की स्थिति में उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
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विशेषज्ञ डॉक्टरों और जांच मशीनों की कमी से कर्मचारियों को हो रही परेशानी
यूनियन ने मांग की है कि जिन बीमारियों के उपचार की सुविधा किरीबुरू-मेघाहातुबुरू अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, वैसे मरीजों को बिना अनावश्यक देरी के दूसरे उपयुक्त अस्पताल में रेफर किया जाए। रेफरल का निर्णय किसी डॉक्टर की व्यक्तिगत इच्छा के बजाय मरीज की बीमारी और उसकी वास्तविक चिकित्सा जरूरत के आधार पर होना चाहिए। यदि किसी मरीज को रेफर करने से इनकार किया जाता है, तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से उसका लिखित कारण उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा अस्पताल में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों, उपलब्ध जांच मशीनों और विभिन्न चिकित्सा विभागों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई है। संघ ने विशेष रूप से आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल रेफरल की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया है, ताकि गंभीर मरीजों का समय पर समुचित इलाज हो सके।
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गंभीर मरीजों को तत्काल रेफरल और इलाज की सुविधा देने की मांग
इसके साथ ही झारखंड मजदूर संघर्ष संघ ने निजी अस्पतालों में कर्मचारियों द्वारा अपने खर्च पर कराए गए इलाज की मेडिकल खर्च प्रतिपूर्ति का मुद्दा भी उठाया है। यूनियन का कहना है कि यदि अस्पताल प्रबंधन की ओर से उचित रेफरल नहीं दिया जाता है और कर्मचारी मजबूरी में निजी अस्पताल में इलाज कराते हैं, तो उनके मेडिकल क्लेम को केवल तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में संबंधित चिकित्सा दस्तावेजों, जांच रिपोर्ट और इलाज की परिस्थितियों के आधार पर दावों की निष्पक्ष समीक्षा कर नियमानुसार भुगतान किया जाना चाहिए। श्रम विभाग की ओर से नोटिस जारी होने के बाद अब अस्पताल प्रबंधन की कार्रवाई पर कर्मचारियों और उनके आश्रितों की निगाहें टिकी हैं। विशेष रूप से 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश से चिकित्सा सुविधाओं में सुधार को लेकर उम्मीद बढ़ी है।
