• ग्राम सभा में रोजगार, मुआवजा और पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने उठाई आवाज

जेबी लाइव, रिपोर्टर

गुवा : छोटानागरा पंचायत अंतर्गत दुबिल गांव में शुक्रवार सुबह ग्रामीणों की महत्वपूर्ण ग्राम सभा आयोजित की गई। गांव स्थित दुलाल गुमटी के पास आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम मुंडा रामलाल चाम्पिया ने की। सुबह आठ बजे शुरू हुई बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ महिलाओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। ग्राम सभा में गांव के विकास, स्थानीय रोजगार, मुआवजा और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि क्षेत्र में संचालित दुबिल माइंस से गांव सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि खनन गतिविधियों के कारण गांव की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है, इसलिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए।

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200 स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग

ग्राम सभा में पारित प्रस्तावों में सबसे प्रमुख मांग स्थानीय बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार देने की रही। ग्रामीणों ने कहा कि दुबिल माइंस में नियुक्ति के दौरान सबसे पहले दुबिल गांव के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही ग्राम सभा में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि गांव के कम से कम 200 युवक-युवतियों को माइंस में रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि रोजगार के अभाव में गांव के युवा पलायन करने को मजबूर हैं। यदि स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा तो गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बैठक में खनन गतिविधियों से प्रभावित बंजर और अनुपयोगी हो चुकी जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई परिवारों की जमीन प्रभावित हुई है, लेकिन अब तक उन्हें न्यायसंगत मुआवजा नहीं मिला है।

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पेयजल संकट दूर करने की मांग, अनदेखी होने पर आंदोलन की चेतावनी

ग्राम सभा में पेयजल संकट का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ग्रामीणों ने मांग की कि दुबिल गांव के सात चापाकलों में सौर ऊर्जा आधारित जलमीनार लगाकर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों ने कहा कि गर्मी के दिनों में गांव में पानी की भारी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। बैठक के अंत में ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित कंपनी प्रबंधन से ग्राम सभा में पारित सभी प्रस्तावों पर शीघ्र सकारात्मक पहल करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और कंपनी प्रबंधन की होगी।